आतापर्यंत म्युच्युअल फंड कंपन्या एका विभागामध्ये (लार्ज कॅप, मिड कॅप, स्मॉल कॅप आदी) कितीही योजना आणू शकत होत्या, त्यामुळे योजनांचे पेव फुटून दोन हजारांच्या वर योजना तयार झाल्या होत्या. त्याचप्रमाणे, लार्ज कॅप, मिड कॅप आणि स्मॉल कॅप याविषयी प्रत्येक म्युच्युअल फंड त्यांच्या स्वतंत्र व्याख्या ठरवीत होते आणि त्याप्रमाणे शेअर खरेदी करीत होते. यामुळे, गुंतवणूकदारांमध्ये गोंधळ आणि संभ्रम निर्माण होत होता आणि त्यांना विविध कंपन्यांच्या योजनांची योग्य तुलना करता येत नव्हती. योजनांची संख्या बरीच असल्याने कोणत्या म्युच्युअल फंडाची कोणती योजना निवडावी, यामध्येसुद्धा क्‍लिष्टता होती.
विविध विभागांमध्ये एकसमानता, सुबोधता, सुसूत्रता आणि प्रमाणबद्धता आणून गुंतवणूकदारांना योजनांची योग्य तुलना करता यावी आणि त्यांची योजनांची निवड अधिक बुद्धिनिष्ठ आणि तर्कसंगत व्हावी, या उद्देशाने सिक्‍युरिटीज एक्‍स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडियाने (सेबी) सहा ऑक्‍टोबर २०१७ रोजी एक परिपत्रक जारी केले. त्यामध्ये लार्ज कॅप, मिड कॅप आणि स्मॉल कॅप यांची व्याख्या ठरविण्यात आली, तसेच कमाल विभाग ठरविण्यात आले. त्याचप्रमाणे एका विभागामध्ये एका म्युच्युअल फंडाला एकच योजना ठेवता येईल, असे नियम जारी केले. या नियमांनुसार पुढील पाच मुख्य विभाग ठरविण्यात आले आहेत – १) इक्विटी, २) डेट, ३) हायब्रिड, ४) सोल्युशन ओरिएंटेड आणि ५) इतर.
यामध्ये पुन्हा पुढीलप्रमाणे उपविभाग मान्य केले गेले आहेत – १) इक्विटी विभागात मल्टी कॅप, लार्ज कॅप, मिड कॅप, स्मॉल कॅप, कॉन्ट्रा फंड आदी. २) डेट विभागात लिक्विड फंड, ओव्हरनाइट फंड, लो ड्युरेशन फंड आदी. ३) हायब्रिड विभागात काँझर्व्हेटिव्ह, बॅलन्स्ड, आर्बिट्राज आदी. ४) सोल्युशन ओरिएंटेड विभागात रिटायरमेंट आणि चिल्ड्रन फंड. ५) इतरमध्ये इंडेक्‍स फंड, फंड ऑफ फंड्‌स.
असे एकूण ३६ विभाग आहेत. प्रत्येक विभागात एक योजना मान्य करण्यात आली आहे. सध्या देशात ४२ म्युच्युअल फंड कंपन्या आहेत आणि त्या सर्वांनी वरील सर्व उपविभागांमध्ये योजना राबविली तर सर्व म्युच्युअल फंडांच्या मिळून एकूण १५१२ योजना होतील. हा आकडा जरी जास्त वाटला तरी एक लक्षात घेतले पाहिजे, की त्यामुळे गुंतवणूकदारांच्या सर्व गरजा पूर्ण होतात आणि त्यांना दुसऱ्या मालमत्तेकडे वळावे लागत नाही. त्यामुळे हे बदल गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने स्वागतार्ह आहेत. अर्थात सर्वच्या सर्व म्युच्युअल फंड प्रत्येक उपविभागामध्ये योजना आणतीलच, असे नाही. त्याचप्रमाणे आता लार्ज कॅप म्हणजे बाजारातील मालमत्तेनुसार सर्वांत आघाडीच्या १०० कंपन्यांचे शेअर, मिड कॅप म्हणजे १०१ ते २५० आणि स्मॉल कॅप म्हणजे २५० च्या पुढील सर्व शेअर असे गृहीत धरले जाणार आहे.
थोडक्‍यात, या संदर्भातील संपूर्ण चित्र स्पष्ट होण्यास थोडा वेळ जाईल, त्यामुळे गुंतवणूकदारांनी घाईघाईने निर्णय न घेता तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा आणि परिणाम नीट समजून घेऊनच पुढील निर्णय घ्यावा. तोपर्यंत या पत्रांना उत्तर अथवा प्रतिसाद देण्याची आवश्‍यकता नाही.
योजनेच्या मूळ उद्देशांमध्ये बदल शक्य
नव्या बदलांमुळे योजनेच्या मूळ उद्देशांमध्ये बदल होऊ शकतात, तसेच म्युच्युअल फंडांच्या काही योजना एकमेकांमध्ये विलीन होतील. तुमच्याकडे समजा ‘अ’ योजना आहे आणि ती ‘ब’मध्ये विलीन झाली आणि ‘ब’चा उद्देश थोडा वेगळा असेल आणि निव्वळ मालमत्ता मूल्य जास्त असेल, तर तुमची रक्कम सारखी राहिली तरीसुद्धा तुमची युनिट्‌स कमी होतील आणि मूळ उद्देशाला धक्का लागेल. तुम्हाला हे मान्य नसेल तर योजनेमधून ‘एक्‍झिट लोड’ (लागू असेल तर) न देता बाहेर पडता येईल. परंतु, लाँग टर्म कॅपिटल गेन टॅक्‍स मात्र द्यावा लागेल.
ह्यामुळे जरी योजना बदल होत असला तरी घाई करून निर्णय न घेता विचारपूर्वक निर्णय घ्यावा हे आवाहन आहे !!