सहाराकडून चालवल्या जात असणाऱ्या सर्व म्युच्य़ुअल योजना 21 एप्रिल 2018 पर्यंत बंद करण्याचे आदेश सेबीने दिले आहेत. यात फक्त “सहारा टॅक्स गेन फंड” या योजनेचा अपवाद करण्यात आला आहे. टॅक्स गेन फंड असल्यामुळे या योजनेला 27 ऑगस्ट 2018 पर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. परंतु या योजनेत नवीन गुंतवणूक स्वीकारण्यास मात्र मनाई करण्यात आली आहे.
सहारा समूहाची सेबीबरोबर दिर्घकाळापासून कायदेशीर आणि न्यायालयीन लढाई सुरू आहे. सहारा समूहातील दोन कंपन्यांनी सेबीच्या नियमांचे उल्लंघन केल्यामुळे तसेच त्यांच्या कारभारात अनियमियता आढळून आल्यामुळे सेबीने त्यांना 24,000 कोटी रुपयांची परतफेड करण्याचा आदेश दिला आहे. जुलै 2015 मध्ये सेबीने सहारा म्युच्युअल फंड कंपनीची नोंदणी रद्द केली होती. सहारा म्युच्युअल फंड कंपनी या क्षेत्रात काम करण्यासाठी सक्षम आणि योग्य नसल्याचं सेबीचं म्हणणं आहे. नोंदणी रद्द करताना सेबीने सहाराला सहा महिन्यांचा कालावधी दिला होता.