वाढत्या महागाईला आटोक्यात आणण्यासाठी आरबीआयने आज रेपो दरामध्ये ०.२५ टक्क्यांनी वाढ करण्याचा निर्णय जाहीर केला. या निर्णयाचा फटका म्युच्युअल फंडातील डेट फंडांना होणार आहे. अशा स्थितीत डेट फंडातून बाहेर पडायचे की त्यातील गुंतवणूक सुरू ठेवायची? हा प्रश्न निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. एक गुंतवणूकदार म्हणून कोणत्याही साधनात गुंतवणूक करण्यापूर्वी त्यातील जोखीम, उद्देश आणि वेळ याचा संबंध याचा विचार करायला हवा. गुंतवणुकीसाठी कोणत्याही साधनाची निवड या तीन बाबींवरच अवलंबून असते. आर्थिक कारणांचे भाकीत करणे व ते नियंत्रित करणे आपल्या हाती नाही. मात्र, या तीन बाबींच्या आधारे गुंतवणुकीसाठीचे चांगले धोरण नक्कीच ठरवता येते.
डेट फंड हे बॉण्ड/ रोख्यांमध्ये गुंतवणूक करत असतात. बाँड किमती आणि व्याजदर यांचे नाते व्यस्त असते. म्हणजे व्याजदर वाढले की बाँडच्या किमती खाली येतात. याउलट, व्याजदर खाली आले की बाँडच्या किमती वाढतात. साधारणतः मुदतपूर्तीचा कालावधी अधिक असेल, तर किमतीत बदल होण्याचे प्रमाण वाढते.
सर्वच डेट फंडांमध्ये व्याजदराची जोखीम असतेच, फक्त त्याचे प्रमाण बदलते राहते. दीर्घ मुदतीच्या गिल्ट फंडांमध्ये व्याजाचे दर अधिक असतात. त्यात तुलनेत लिक्विड फंडामध्ये व्याजदर अगदी कमी असतो. हा फंड गुंतवणूकदाराने केलेल्या गुंतवणुकीची रक्कम सिक्युरिटीजमध्ये गुंतवतो, ज्याची मुदतपूर्ती ९१ दिवसांपर्यंत असते. व्याजदर वाढले कि डेट फंडातील योजनांच्या एनएव्हीमध्ये घसरण चालू होते. परिणामी गुंतवणूकदारांना फायद्याऐवजी त्याचा तोटाच होतो. त्यामुळे आताच्या परिस्थितीचा अंदाज घेता दीर्घ मुदतीच्या गिल्ट फंडांमध्ये गुंतवणूक न करता कमी कालावधीच्या डेट फंडांमध्ये केलेली गुंतवणूक योग्य ठरेल.
डेट फंडातील कालावधी
तुम्ही जर 6 ते 9 महिन्यांसाठी गुंतवणूक करू इच्छिता तर त्यासाठी शॉर्ट टर्म फंडाची निवड करा.
समजा एक ते दोन वर्षांसाठी गुंतवणूक करायची असेल तर मध्यम कालावधीच्या फंडाची निवड करा.
त्यापेक्षा जास्त कालावधीसाठी गुंतवणूक करायची असेल तर लाँग टर्म इन्कम किंवा गिल्ट फंडात गुंतवणूक करा.
डेट फंडाची सरासरी मॅच्युरिटी जेवढी जास्त तेवढे चढ-उतार जास्त. फंडातील जोखीम आणि तुमची जोखीम समजून घेऊन योग्य फंडात गुंतवणूक केली असल्यास त्यातून बाहेर पडण्याची गरज नाही. व्याजदर वाढल्याने परतावा कमी झाला असला तरी आगामी काळात चांगला परतावा मिळण्याची शक्यताही वाढली असल्याचे लक्षात घ्या.
व्याजदर केव्हा कमी होतील हे सांगता येत नाही. मात्र, एखाद्या आर्थिक कारणामुळे विकासावर परिणाम होत असल्याचे पाहून रिझर्व्ह बँक केव्हाही व्याजदरात कपात करू शकते. त्यामुळे आपल्या वित्तीय सल्लागाराच्या सल्ल्यानुसार आणि जोखमी घेण्याच्या क्षमतेनुसार पुन्हा गुंतवणुकीचे धोरण ठरवणे योग्य.