डिजीटायजेशन होण्याआधी किंवा डिमॅट अकाऊंटद्वारे शेअर्सची खरेदी विक्री करण्याआधीच्या काळात शेअर्स कागद स्वरुपात मिळत असत. अशा शेअर्सचे रुपांतर डिमॅट खात्यात करून घेणे आता अनिवार्य झाले आहे. 5 डिसेंबर ही त्यासाठीची अंतिम मुदत आहे. त्यानंतर मात्र ते मूल्यहीन समजले जातील. सेक्युरिटीज अॅंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया म्हणजेच सेबीने यासंदर्भात एक पत्रक काढून ही माहिती दिली आहे. जोपर्यंत अशा कागदी स्वरुपातील शेअर्सचे डिमॅट खात्यात रुपांतर होत नाही तोपर्यंत त्यांचे हस्तांतरण करता येणार नाही.
सूत्रांनुसार काही मोठ्या नामांकीत कंपन्या उदाहरणार्थ टाटा स्टील, रिलायन्स इंडस्ट्रीज यांचे शेअर्ससुद्धा अजून कागदी स्वरुपात उपलब्ध आहेत. मात्र एकूण शेअर्सची संख्या पाहता असे शेअर्स नगण्यच आहेत. कागदी स्वरुपातील बहुसंख्य शेअर्स हे मालकी हक्कांच्या संदर्भातील वादग्रस्त शेअर्सच आहेत. त्यातही 1947 नंतर जे लोक पाकिस्तानात निघून गेले त्यांनी जाताना आपल्या मालमत्तेची काळजी घेण्यासाठी ते इतर लोकांना हस्तांतरीत केले होते, अशा शेअर्सची संख्यासुद्धा प्रचंड आहे.
हे करण्यामागचे सेबीचे उद्दीष्ट मात्र शेअर्सच्या हाताळणीतील गैरव्यवहार थांबवणे हा आहे. अनेक शेअर एजंटांनी शेअर्सचे हस्तांतरण करताना गैरव्यवहार केल्याच्या तक्रारी सेबीकडे आल्या आहेत. त्याचबरोबर या एजंटांनी कागदी स्वरुपातील शेअर्सचा लाभांशसुद्धा परस्परच लाटला आहे. योग्य शेअरधारकांना कंपन्यांचे लाभांश पोचवण्याऐवजी तो दुसऱ्याच बॅंक खात्यात वळते करण्याचे प्रकार शेअर एजंटांनी केले आहेत. 
 
अनेक मोठ्या कंपन्या, अॅपटेक, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज आणि एशियन पेंट्स यांनी याविरोधात तक्रारी दाखल केल्या आहेत. अशा गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठीच सेबीने कागदी शेअर्सचे रुपांतरण डीमॅट खात्यात करण्याचे ठरवले आहे. त्यासाठी आपल्या पत्रकाद्वारे सेबीने 5 डिसेंबर ही अंतिम मुदत असल्याची घोषणा केली आहे. त्यानंतर मात्र अशा शेअर्सचे हस्तांतरण करता येणार नाही.

अभिप्राय द्या!

Close Menu