‘सेबी’ने म्युच्युअल फंडांच्या योजनांचे खर्च आणखी कमी करण्याचा निर्णय नुकताच जाहीर केला. नव्या नियमांमुळे गुंतवणूकदारांसाठी म्युच्युअल फंड अधिक आकर्षक होणार असून, ‘मिस-सेलिंग’चे प्रमाणही कमी होण्याची शक्‍यता आहे.
नुकत्याच म्हणजे २२ ऑक्‍टोबर २०१८ रोजी ‘सेबी’ने जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार ते आता प्रत्यक्षात आले आहे. नवे नियम हे अर्थातच म्युच्युअल फंड गुंतवणूकदारांच्या हिताचे आहेत. ‘सेबी’च्या परिपत्रकातील निवडक महत्त्वाचे नियम आणि त्याचा या उद्योगातील विविध घटकांवर काय परिणाम होईल, ते पाहूया.
१) सर्व प्रकारचे खर्च आणि मध्यस्थांना (एजंट) दिले जाणारे कमिशन त्या योजनेमधूनच आणि घातलेल्या मर्यादेमध्येच केले गेले पाहिजेत. (मग अशा कमिशनचे नाव काहीही असेल आणि ते कोणत्याही स्वरूपात त्यांना दिले जात असेल). म्युच्युअल फंडांना असे खर्च त्यांच्या नफ्यातूनसुद्धा करता येणार नाहीत. यामुळे चुकीच्या पद्धतीने योजना विकण्यावर चाप बसेल. तसेच जे म्युच्युअल फंड छोटे आहेत, त्यांना या व्यवसायात एकसमान संधी मिळेल. काही मोजक्‍या मोठ्या म्युच्युअल फंडांमध्ये मालमत्तेचे जे केंद्रीकरण (कॉन्सन्ट्रेशन) झाले आहे, ते कमी होईल.
२) आज एजंटांना दोन प्रकारे कमिशन देण्यात येते. एक म्हणजे ‘अपफ्रंट’, अर्थात गुंतवणूक केल्यावर संपूर्ण रकमेवर एकरकमी कमिशन लगेच दिले जाते ते आणि दुसरे म्हणजे ‘ट्रेल’, अर्थात शिल्लक असलेल्या गुंतवणुकीवर दर महिन्याला त्या प्रमाणात दिले जाणारे कमिशन. ‘सेबी’च्या नव्या नियमांप्रमाणे, आता फक्त ‘ट्रेल’ कमिशनलाच परवानगी देण्यात आली आहे आणि ‘अपफ्रंट’ कमिशन पूर्णपणे बंद करण्यात आले आहे. यामुळे एकरकमी कमिशनच्या मोहाने योजना चुकीच्या मार्गाने (मिस-सेलिंग) विकण्याचे प्रमाण कमी होईल.