शेअरबाजारातल्या मूल्यांकनांचे मोजमाप करण्यासाठी अनेकदा समभागाची किंमत आणि त्या कंपनीचे प्रति-समभाग उत्पन्न यांच्या गुणोत्तराकडे पाहिले जाते. जेव्हा समभागांच्या किमती कंपनीच्या उत्पन्नाच्या वाढीच्या वेगापेक्षा जास्त वेगाने वाढतात, तेव्हा हे गुणोत्तर फुगत जाते. निफ्टी निर्देशांकासाठी या गुणोत्तराची २०१० पासूनची सरासरी २१.५ आहे. म्हणजे निर्देशांकाची पातळी निर्देशांकाच्या समग्र प्रति-समभाग उत्पन्नाच्या साधारण साडेएकवीस पट असेल, तर मूल्यांकन सरासरी पातळीवर आहे, असे म्हणता येईल. गेल्या दोन महिन्यांमधल्या १५ टक्के घसरणीनंतरही निफ्टीसाठीचे सध्याचे गुणोत्तर २४च्या थोडे वर, म्हणजे दीर्घकालीन सरासरीपेक्षा १२ टक्के जास्त आहे. मिड कॅप निर्देशांकाच्या बाबतीत तर ही तफावत आणखी जास्त आहे (सोबतचे आलेख पाहा). २०११ ते २०१३ या काळात – म्हणजे संयुक्त पुरोगामी आघाडी (यूपीए) सरकारच्या शेवटच्या कालखंडात आणि जागतिक बाजारांमध्ये युरोपीय देशांच्या तुटीबद्दलचे संकट घोंघावत असतानाच्या वर्षांमध्ये – मूल्यांकनाचे गुणोत्तर सरासरीच्या कितीतरी खाली घसरले होते आणि जवळपास तीन वर्षं १५ ते १८ या दरम्यान घुटमळत होते. शेअर बाजारांच्या आवर्तनामध्ये असे कालखंड येतच असतात. त्यामुळे आपल्या शेअरबाजाराचे मूल्यांकन आता योग्य पातळीवर आले आहे, असे इतक्यात म्हणता येणे कठीण आहे.
आणखी एक नोंद घेण्यासारखी गोष्ट म्हणजे मूल्यांकनाच्या बाबतीत भारतीय बाजार हा इतर उभरत्या अर्थव्यवस्थांच्या तुलनेत अजूनही अपवादात्मकरीत्या वरच्या पातळीवर आहे. ब्राझिल, रशिया, चीन, मेक्सिको, कोरिया या सगळ्या देशांमधल्या बाजारांचे मूल्यांकनाचे गुणोत्तर सध्या त्यांच्या गेल्या दहा वर्षांच्या सरासरीच्या तुलनेत ८ ते २५ टक्कय़ांनी खाली आहे. भारतात मात्र ते अजूनही सरासरीपेक्षा बरेच वर आहे.
एकीकडे मूल्यांकनामधील सूज आणखी उतरायला वाव असताना बाजारात अनेक नकारात्मक घटकांची गर्दी आहे. जागतिक बाजारांमध्ये जोखमेच्या गुंतवणूक साधनांपासून गुंतवणूकदार चार हात दूर राहायला लागले आहेत. उभरत्या अर्थव्यवस्थांचे चलन दर कोसळत होतेच. आता ठोक वस्तूंच्या (कमोडिटी) बाजारांमध्येही घसरण दिसू लागली आहे. तेलाच्या किमती वाढल्या असल्या तरीदेखील कमोडिटी बाजाराचे निर्देशांक घसरत आहेत. अमेरिका आणि चीन यांच्यातील व्यापार युद्धामुळे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने जागतिक आर्थिक विकास दराचे अंदाज कमी केले आहेत. इराणवरचे र्निबध, अमेरिकेतील व्याजदर वाढविण्यावर ठाम असलेली तेथील केंद्रीय बँक, इटलीच्या तुटीच्या अर्थसंकल्पाचा स्वीकार करायला युरोपीय कमिशनने दिलेला नकार, ब्रिटनने युरोपीय महासंघाच्या बाहेर पडण्याची मार्चची मुदत समोर उभी ठाकलेली असतानाही वाटाघाटींवरून अजूनही सुरू असलेल्या कुरबुरी यामुळे जागतिक वित्तीय बाजारांमधली परिस्थिती सध्या गोंधळाची आहे. भारतामध्ये त्यात राजकीय अस्थिरतेचे संकेत आणि गैरबँकिंग वित्तीय संस्थांमधल्या अडचणींची साथ यांची भर पडली आहे.
जे गुंतवणूकदार मासिक पातळीवर नियमबद्ध पद्धतीने गुंतवणूक करतात, त्यांनी अर्थातच ती गुंतवणूक चालू ठेवायला हवी. पण सध्याचे चित्र पाहता शेअर बाजारात सेल चालू आहे, अशा भावनेने गुंतवणूकदारांनी उत्साहाने पुढे सरसावून यावे, अशातली परिस्थिती मात्र अजून नाही.