लिक्विड फंड म्हणजे काय?
लिक्विड फंड योजनांमध्ये संपूर्ण तरलता आणि सुलभता आहे. लिक्विड या शब्दाचा अर्थ तरलता. म्हणजेच तुम्ही पैसे अगदी एका दिवसातसुद्धा काढून घेऊ शकता. या प्रकारच्या योजनांमध्ये कोणताही “लॉक इन’ काळ नसतो, एंट्री लोड- एक्‍झिट लोड नसतो. समजा बुधवारी पैसे गुंतवले, तर गुरुवारी काढून घेऊ शकता तेही थेट तुमच्या बॅंक खात्यामध्ये. फक्त पैसे दुपारी तीनच्या आत म्युच्युअल फंडाच्या खात्यामध्ये जमा झाले पाहिजेत; तसेच काढण्यासाठी एक दिवस आधी दुपारी तीनच्या आत नोटीस द्यायला पाहिजे. म्हणजेच बुधवारी दुपारी दोनच्या आत गुंतवलेले पैसे काढण्यासाठी नोटीस बुधवारीच तीनच्या आत देणे गरजेचे आहे. असे केले, की गुरुवारी सकाळी दहा वाजता तुमच्या बॅंक खात्यामध्ये एक दिवसाच्या परताव्यासकट पैसे जमा होतात. या योजनांमधला एकही पैसा शेअर बाजारामध्ये गुंतवला जात नाही. तो फक्त कमी कालावधीच्या डेट अर्थात रोखे विभागांमध्ये गुंतवला जातो- जो तुलनात्मकरीत्या अतिशय सुरक्षित असतो. किमान दहा हजार रुपये गुंतवता येतात आणि कमाल मर्यादा नाही. या योजनेचे निव्वळ मालमत्तामूल्य दररोज मोजले जाते, अगदी शनिवार-रविवार आणि सुटीच्या दिवशी देखील मोजले जाते.
भांडवली बाजार नियामक मंडळ ‘सेबी’ लवकरच ‘लिक्विड’ म्युच्युअल फंडाबाबत नियम कडक करण्याची शक्यता आहे. लिक्विड म्युच्युअल फंडातील गुंतवणुकीसाठी सेबी ‘लॉक-इन पिरियड’ आणण्याची शक्यता आहे.  ‘आयएल अ‍ॅण्ड एफएस’ला मुदतीत परतफेड करता न आल्याच्या पाश्र्वभूमीवर निर्माण झालेल्या रोख तरलतेची समस्येवर उपाय म्हणून आता ‘सेबी’ हे नवीन पाऊल उचल्यांची शक्यता आहे.
 
‘सेबी’ लवकरच ‘लिक्विड फंडा’तील गुंतवणुकीसाठी अल्पकाळासाठी  ‘लॉक-इन पिरियड’ आणण्याची शक्यता आहे. त्याचप्रमाणे तीस दिवस किंवा त्याहून अधिक दिवसांसाठी मुदतपूर्ती असलेल्या सर्व रोख्यांच्या मूल्याबाबत ‘मार्क टू मार्केट’ मार्जिन राखणे बंधनकारक केली जाण्याची शक्यता आहे. सध्या  ‘मार्क टू मार्केट’ मार्जिन ६० किंवा अधिक दिवसांच्या कालावधीच्या रोख्यांबाबत म्युच्युअल फंड कंपन्यांकडून ठेवले जात आहे. आता सेबीद्वारे म्युच्युअल फंड सल्लागार समितीच्या बैठकीत विचारविनिमय केला जाणार असून त्या पश्चात सेबीकडून परामर्श पत्र खुल्या चर्चेसाठी प्रस्तुत केले जाईल. परामर्श पत्रावर येणाऱ्या अभिप्राय, सूचना आणि हरकती लक्षात घेऊन अंतिम नियम घेण्यात येईल. 
 
सेबीकडून  ‘लिक्विड फंडा’तील गुंतवणुकीसाठी ‘लॉक-इन पिरियड’  बंधनकारक करण्यात आल्यास संस्थात्मक गुंतवणूकदार, बँका आणि बडय़ा कॉर्पोरेट्सना फटका बसण्याची शक्यता आहे. मात्र किरकोळ व्यक्तिगत गुंतवणूकदारांना याचा नक्कीच फायदा होण्याची शक्यता आहे. 
 

अभिप्राय द्या!

Close Menu