केंद्र सरकारने नव्या आर्थिक वर्षात सरकारी कर्मचाऱ्यांना मोठी भेट दिली आहे. मंत्रिमंडळाच्या गुरुवारी झालेल्या बैठकीत राष्ट्रीय पेन्शन योजनेतील (एनपीएस) सरकारचे योगदान वाढवून १४ टक्क्यांवर नेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सध्या सरकारतर्फे १० टक्के योगदान देण्यात येते. कर्मचाऱ्यांकडून देण्यात येणारे किमान १० टक्क्यांचे योगदान तसेच कायम ठेवण्यात आले आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

या शिवाय कर्मचाऱ्यांकडून देण्यात येणाऱ्या १० टक्के योगदानाला प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम ८० अन्वये सवलत देण्याचाही निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. सध्या राष्ट्रीय पेन्शन योजनेमध्ये केंद्र सरकार आणि कर्मचारी यांचे प्रत्येकी दहा-दहा टक्के योगदान आहे. पैकी कर्मचाऱ्यांचे १० टक्के योगदान कायम ठेवून, केंद्र सरकारतर्फे देण्यात येणारे योगदान १४ टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत कर्मचारी निवृत्त झाल्यानंतर त्याला पेन्शन फंडात जमा झालेल्या एकूण निधीपैकी ६० टक्के निधी देण्यालाही मंजुरी देण्यात आली आहे. यापूर्वी निवृत्तांना आपल्या जमा निधीपैकी ४० टक्केच रक्कम काढून घेता येत होती.

अभिप्राय द्या!

Close Menu