म्युच्युअल फंड गुंतवणुकीवर कंपन्यांकडून वसूल करण्यात येणाऱ्या वार्षिक शुल्कावर भांडवली बाजार नियंत्रक सेबीने मर्यादा घातली आहे. यापुढे म्युच्युअल फंड कंपन्यांना गुंतवणुकीवर कमाल 2.25 टक्‍क्‍यांपर्यंत वार्षिक शुल्क आकारता येईल, असे सेबीने म्हटले आहे. कोट्यवधी गुंतवणूकदारांना दिलासा देणाऱ्या या निर्णयाने फंड गुंतवणुकीवरील मनमानी शुल्क वसुलीला चाप बसणार असून, शुक्‍ल आकारणी पारदर्शक होणार आहे. 
 
सेबीने शुल्कासंबंधी नवी नियमावली जारी केली आहे. येत्या एप्रिलपासून नवीन शुल्क लागू होणार आहे. सध्या फंड कंपन्यांकडून एकूण खर्च प्रमाणानुसार (टीईआर) गुंतवणुकीवर वार्षिक शुल्क आकारले जाते. 1996 मध्ये एकूण खर्च प्रमाणानुसार शुल्क आकारणीची पद्धत लागू करण्यात आली होती. सेबीच्या नव्या शुल्क पद्धतीनुसार क्‍लोज एंडेड इक्‍विटी योजनांवरील शुल्क 1.25 टक्के आणि इतर इक्विटी फंड योजनांवर 1 टक्के शुल्क आकारण्यात येईल. ओपन एंडेड इक्विटी योजनेतील गुंतवणुकीवर 2.25 टक्के आणि इतर ओपन एंडेड इक्विटी योजनांवर 2 टक्के शुल्क आकारले जाईल, असे सेबीने म्हटले आहे. नोव्हेंबरअखेर 42 फंड कंपन्यांकडील एकूण गुंतवणूक निधी 24 लाख कोटींच्या आसपास आहे. 

अभिप्राय द्या!

Close Menu