27 वर्षे जुन्या कायद्यात बदल करून केंद्राने सरकारी अधिकाऱ्यांना शेअर्स, म्युच्युअल फंड, डिबेंचर्स सारख्या गुंतवणूक प्रकारांमध्ये गुंतवणूक करण्याची मर्यादा वाढविली आहे. या अगोदर वर्ग 1 आणि वर्ग 2 च्या अधिकाऱ्यांना वरील प्रकारात 50 हजार रुपयांपेक्षा जास्त गुंतवणूक करताना वेगळा फॉर्म भरून सरकारला त्यासंदर्भातील माहिती द्यावी लागत असे. यापुढे ही मर्यादा 6 पटींनी वाढविली आहे.
1992 च्या कायद्यानुसार शेअर्स, म्युच्युअल फंड, डिबेंचर्स मध्ये गुंतवणूक वर्ग 1 आणि 2 च्या अधिकाऱ्यांना 50 हजार तर, वर्ग 3 आणि 4 च्या अधिकाऱ्यांना 25 हजार रुपयांची मर्यादा होती. मात्र 27 वर्षांच्या काळात सरकारी अधिकाऱ्यांच्या वेतनात वाढ होऊनदेखील या मर्यादेत वाढ करण्यात आली नव्हती. या बाबींचा विचार करून सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
यापुढे स्टॉक ब्रोकर्सद्वारे किंवा किंवा नोंदणीकृत संस्थेद्वारे 6 महिन्यांच्या बेसिक/ मूळ पगारापेक्षा जास्त गुंतवणूक होणार असेल तर संबंधित खात्याला माहिती देणे बंधनकारक आहे. मात्र, जर एखादा सरकारी अधिकारी वैयक्तिक व्यवहार करत असेल तर त्याला फक्त 2 महिन्यांच्या बेसिक पगाराची मर्यादा असेल.

अभिप्राय द्या!

Close Menu