व्यवसाय विस्ताराकरता कर्जे न घेता पैशांची उभारणी करण्यासाठी कंपन्या आपला आयपीओ म्हणजेच प्राथमिक समभाग विक्री (इनिशिअल पब्लिक ऑफरिंग) बाजारात आणत असतात. आयपीओच्या माध्यमातून कंपन्या संस्थात्मक गुंतवणूकदार तसेच सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांना आपल्या कंपनीत गुंतवणूक करण्याची संधी देतात. त्यामुळे आयपीओ म्हणजे काय आणि त्याची प्रक्रिया थोडक्यात जाऊन घेऊया. 
कंपन्या लोकांकडून पैसे गोळा करण्यासाठी सेबीकडे विहित नमुन्यात अर्ज करतात. सोबत कंपनीची सविस्तर माहिती, कंपनीचे संचालक मंडळ, कंपनीची ध्येयधोरणे, उद्दिष्टे यांची सविस्तर माहिती सेबीला देतात. कंपनीला व्यवसायवाढीसाठी पैशांची गरज कशी व किती आहे? हे सेबीला पटवून दिले जाते. त्यानंतर सेबी कंपनीला लोकांकडून पैसे उभारण्याची परवानगी देते. त्यानंतर कंपन्या आयपीओची मुदत जाहीर करतात. तेवढ्या ठराविक दिवसातच आयपीओसाठी अर्ज करता येतो. सामान्यपणे 1 दिवस ते 5 दिवसांपर्यंत आय. पी. ओ. खुले ठेवता येतात.
‘आय पी ओ प्राईस’- कंपन्या आय. पी. ओ. ची किंमत निश्‍चित करताना फिक्स प्राईस किंवा प्राईस बँड निश्‍चित करतात. प्राईस बँडमध्ये किमान व कमाल किंमत निश्‍चित केली जाते. सामान्य गुंतवणूकदारांनी कमाल किंमतीचा पर्याय निवडावा किंवा ‘कट ऑफ रेट’चा पर्याय निवडावा म्हणजे ‘ज्या दराने कंपनी शेअर्स देण्याचे ठरवेल त्या दराने’ असा त्याचा अर्थ होतो.
1993 साली इन्फोसिस कंपनीने 100 रु. मूळ किंमतीचा शेअर 95रु.ला दिला. पुढे कंपनीने शेअर बर्‍याच वेळा बोनस स्वरूपात दिले. शेअर  लिफ्ट केला त्यामुळे शेअर्सची संख्या वाढली व एवढ्या कालावधीत शेअर्सची किंमतपण वाढली.
ज्यांनी 95 रुपयांप्रमाणे 100 शेअर्स घेण्यासाठी 9500 रुपयांची गुंतवणूक केली व आतापर्यंत शेअर्स विकले नाहीत. त्यांची आजची किंमत जवळपास 3 करोड रु. होते. इतर कुठल्याही गुंतवणूक साधनात एवढ्या वर्षात एवढा फायदा झाला नसेल.
अर्थातच आयपीओमधून प्रत्येक वेळी फायदाच होईल असे गृहीत धरणे चुकीचे परंतू कंपनीची कामगिरी चांगली असेल आणि योग्य किमतीला शेअर्स उपलब्ध करून दिले असतील तर निश्चितच आयपीओच्या माध्यमातून गुंतवणूक करणं फायदेशीर ठरतं.

अभिप्राय द्या!

Close Menu