घडामोडी

आर्थिक वर्ष २०१९-२० ची अखेर मंगळवारी सेन्सेक्सने १,०२८ अंशांच्या दमदार उसळीसह केली. तथापि अनेक बाह्य़ नकारात्मक घडामोडींची छाया राहिलेल्या या आर्थिक वर्षांत सेन्सेक्स तब्बल २३.८० टक्क्यांनी गडगडला आहे. करोना विषाणूजन्य साथीचा उगम जेथून झाला त्या चीनच्या अर्थव्यवस्थेत औद्योगिक क्रियाकलाप पूर्वपदावर आले असल्याचे निर्मिती क्षेत्राच्या मार्च महिन्यासाठी जाहीर झालेल्या निर्देशांकातून स्पष्ट झाल्याने जागतिक स्तरावर सर्वच बाजारात सकारात्मक वातावरण होते. त्याचे प्रतिबिंब स्थानिक बाजारातील व्यवहारांवर उमटलेले दिसून आले. मंगळवारच्या व्यवहारात भांडवली बाजारात सर्वदूर उत्साही खरेदीचे चित्र दिसून आले. परिणामी सेन्सेक्स आणि निफ्टी हे दोन्ही प्रमुख निर्देशांक अनुक्रमे ३.६२ टक्के आणि ३.८२ टक्के मुसंडीसह बंद झाले. सेन्सेक्स १,०२८.१७ अंश वाढीसह २९,४६८.४९ पातळीवर दिवसअखेर…

After over a 38 percent fall from record highs seen in January, the market sharply rebounded. But, experts maintained cautious stance and expect the volatility to remain high till COVID-19 fears recede. "The recent bounce was expected given that markets were deeply sold into virus fear. However, we expect the bounce to be approximately 38-50 percent of the fall in the next two-three weeks," Jimeet Modi, Founder & CEO at SAMCO Securities & StockNote told Moneycontrol. If the situation escalates further, there will be more gloom and, in that case, markets can certainly make fresh lows, he added. "But for…

रिझर्व्ह बँकेने आज मोठी घोषणा केली. बँकेने प्रमुख व्याजदरात ०.७५ टक्क्याची कपात करून तो ४.४० टक्के करण्यात केला आहे. व्याजदर कपातीने ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळाला असून गृह, वाहन यासह इतर कर्जांचा दर कमी होणार असून मासिक हप्त्याचा भार हलका होणार आहे. त्याशिवाय ३ महिने कर्जाचे हप्ते स्थगित करण्याच्या सूचना बँकांना देण्यात आल्या आहेत. बाजारात रोकड उपलब्धता वाढवण्यासाठी एसएलआर दर ३ टक्के करण्यात आला आहे. यामुळे बँकांना १.७ लाख कोटींची अतिरिक्त रोकड उपलब्ध होणार आहे. याशिवाय आणखी दोन उपाययोजनांमुळे येत्या ३० जून पर्यंत बाजारात ३.७४ लाख कोटीची अतिरिक्त रोकड उपलब्ध होणार असल्याचे आरबीआयने म्हटल आहे. त्याशिवाय ३ महिने कर्जाचे हप्ते स्थगित…

करोनाचा मुकाबला करत असतानाच देशातील सर्वच घटकातील नागरिकांना मदत करण्यासाठी निर्मला सीतारामन यांनी पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेतंर्गत १ लाख ७० हजार कोटींचं पॅकेजची घोषणा केली. १)करोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी डॉक्टर, नर्स, आशा कार्यकर्त्यासह सध्या अत्यावश्यक सेवेत कार्यरत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना ५० हजारांचं विमा सुरक्षा कवच. देशातील २० कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ मिळणार. २)पंतप्रधान गरीब अन्न योजनेतंर्गत देशातील ८० कोटी गरिबांना रेशन पुरवणार. प्रत्येकाला महिन्याला ५ किलो गहू, तांदूळ आणि १ किलो डाळ पुढील तीन महिने मोफत देणारं. ३) पंतप्रधान किसान सन्मान योजनेतंर्गत एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात शेतकऱ्यांच्या खात्यात दोन हजार रुपये जमा करणार. याचा देशातील ८ कोटी ७० लाख शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार. ४)महात्मा गांधी…

'जान हैं, तो जहान है' असं म्हणत मोदींनी आज (मंगळवारी) मध्यरात्रीपासून पुढचे २१ दिवस अर्थात १५ एप्रिलपर्यंत संपूर्ण देश लॉकडाऊन करण्यात येत असल्याची घोषणा केली. हा एक प्रकारचा कर्फ्यूच असेल असं सांगायला पंतप्रधान मोदी विसरले नाहीत. अर्थातच या निर्णयामुळे धास्तावलेल्या नागरिकांनी अगोदर घराबाहेर धाव घेत दुकानांसमोर गर्दी केलेली दिसली. त्यानंतर, लगेचच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोशल मीडियाद्वारे या नागरिकांना सबुरीचा सल्ला दिलाय.

वर्षभरातील सर्व आर्थिक कामे पूर्ण करण्याची शेवटची मुदत ३१ मार्च २०२० होती. मात्र दोन आठवड्यात सध्या देशभर 'करोना'चा प्रादुर्भाव झाल्याने लॉकडाउनची समस्या निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर आर्थिक कामे पूर्ण करण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत वाढवून देण्यात आल्याची घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज दिल्लीत केली. पॅन क्रमांक आधार क्रमांका जोडण्यासाठी आता ३० जूनपर्यंत अंतिम मुदत देण्यात आली आहे. आता नागरिकांना ३० जूनपर्यंत अतिरिक्त मुदत मिळाली आहे. सरकारने व्यावसायिकांना देखील दिलासा दिला आहे. मार्च, एप्रिल आणि मे महिन्याचे जीएसटी रिटर्न आता ३० जूनपर्यंत सादर करता येणार आहेत. ५ कोटींहून कमी उलाढाल असलेल्या कंपन्यांना विलंब आकार आणि दंड माफ करण्यात आला आहे.…

सरकारने लॉक डाऊनमधून बँकिंग सेवेला वगळलं आहे. मात्र खासगी बँकांनी ग्राहकांनी कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेला प्राधान्य देत कामकाजाच्या वेळा कमी केल्या आहेत. आयसीआयसीआय बँक आणि एचडीएफसी बँक यांनी पुढील काही दिवस सकाळी १० ते दुपारी २ या वेळेतच सेवा सुरु ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

कोरोना विषाणूच्या फैलावामुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक संकटाचा मोठा फटका कंपन्यांच्या कामगिरीवर झाला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर चालू आर्थिक वर्षाच्या चौथ्या तिमाहीचे निकाल जाहीर करण्यासंदर्भात सेबीने आपला नियम शिथिल केला आहे. आता कंपन्यांना चौथ्या तिमाहीचे निकाल 30 जूनपर्यत जाहीर करता येणार आहेत. कोरोना विषाणूच्या फैलावामुळे कंपन्यांना कर्मचाऱ्यांना घरून काम करण्यास सांगावे लागत आहे किंवा काही कामकाज तहकूब करावे लागत आहे. यासर्वांचा विपरित परिणाम कंपन्यांच्या कामकाजावर झाला आहे.    सेबीच्या नियमानुसार शेअर बाजारात नोंदणी झालेल्या कंपन्यांना तिमाही संपल्यानंतर 45 दिवसांच्या आत त्या तिमाहीचे निकाल जाहीर करणे बंधनकारक आहे. मात्र कोरोना विषाणूमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर सेबीने चौथ्या तिमाही निकालांसंदर्भात कंपन्यांना वाढीत मुदत दिली…

रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडियाने आगामी काळात व्याजदर कपातीचे संकेत दिले आहेत. येत्या 3 एप्रिलला होणाऱ्या पतधोरण समितीच्या (एमपीसी) बैठकीत व्याजदरात कपात केली जाण्याची शक्यता असल्याचे संकेत रिझर्व्ह बॅंकेकडून देण्यात आले आहेत. मात्र यासंदर्भातील अंतिम निर्णय पतधोरण समितीच्या बैठकीत घेतला जाणार आहे. याशिवाय कोरोना विषाणूमुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक संकटाला तोंड देण्यासंदर्भात पावले उचलण्याचेही रिझर्व्ह बॅंकेकडून जाहीर करण्यात आले आहे. चलन तरलता राखण्यासंदर्भात आणखी पावले उचलण्यात येतील असे रिझर्व्ह बॅंकेने सांगितले आहे. जगभरातील असंख्य देशांच्या केंद्रीय बॅंका कोरोना विषाणूमुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक संकटाला तोंड देण्यासाठी पावले उचलत आहेत. याआधी अमेरिकेची फेडरल रिझर्व्ह व्यवस्था (अमेरिकेची केंद्रीय बॅंक), युरोपियन सेंट्रल बॅंक आणि बॅंक ऑफ…

आरबीआयने शुक्रवारी संध्याकाळी येस बँकेसाठी सादर केलेल्या पुनर्रचना योजनेनुसार ज्या गुंतवणूकदारांकडे येस बँकेचे 100 पेक्षा अधिक शेअर आहेत त्यांना पुढील तीन वर्षांसाठी 25 टक्क्यांपेक्षा अधिक शेअर विकत येणार नाहीत. म्हणजेच गुंतवणूकदारांचे ७५ टक्के शेअर पुढील तीन वर्षांसाठी लॉक इन केले जातील. त्यामुळे तब्बल 16.18 लाख शेअर धारकांना याचा फटका बसणार आहे. एका सर्वेक्षणानुसार, 29 फेब्रुवारीपर्यंत तब्बल 16.18 लाख रिटेल शेअर धारकांकडे बँकेचे 43.66 टक्के शेअर आहेत. तर एचएनआय प्रकारातील गुंतवणूकदारांकडे 4.30 टक्के शेअर आहेत. याशिवाय अनेक म्युच्युअल फंड कंपन्या आणि संस्थात्मक गुंतवणूकदारांची मोठी गुंतवणूक येस बँकेत आहे. अशावेळी 75 टक्के शेअरसाठी तीन वर्षांसाठीचा लॉक इन कालावधी या गुंतवणूकदारांना अनिवार्य असणार आहे.…