घडामोडी

सौदी अरेबियाने कच्च्या तेलाच्या उत्पादनात कपात केल्यानंतर जागतिक पातळीवर पुरवठा आणि मागणीचा मेळ न बसता इंधनांचे दर मोठ्या प्रमाणात वाढतील या अंदाजाने जागतिक बाजारात जोरदार घसरण झाल्याने भारतीय शेअर बाजारही चांगलाच गडगडला आहे. मुंबई शेअर बाजार निर्देशांक सेन्सेक्स तब्बल 642.22 अंशांनी घसरून 36,481.09 बंद झाला. तर, राष्ट्रीय शेअर बाजार निर्देशांक निफ्टी देखील 185.90 अंशांनी घसरून 10,817.60 वर स्थिरावला.   शेअर बाजार घसरणीची कारणे   1) तेल संकट ड्रोन हल्ल्यानंतर सोमवारी ब्रेंट क्रूड दरात प्रति बॅरल 19.5 टक्क्यांनी वाढ झाली होती. येत्या काही दिवसात ब्रेंट क्रूड 100 डॉलरवर पोचेल असा अंदाज जाणकारांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे. विशेष म्हणजे तेल संकट निर्माण…

कच्च्या तेलाच्या किंमती तब्बल 19.5 टक्क्यांनी वाढून 71 डॉलर प्रति बॅरलवर पोचल्या आहेत. विशेष म्हणजे ब्रेंट फ्युचर्सच्या किंमतीत एका दिवसात झालेली वाढ ही 1991 पासून सर्वाधिक आहे. सौदी अरेबिया हा जगभरात तेल निर्यात करणारा सर्वात मोठा देश आहे. त्यांच्या प्रमुख कंपनीवर हल्ला झाल्याने दिवसाला 5.7 मिलियन बॅरल उत्पादन कमी करण्याचा निर्णय सौदी अरेबियाचे ऊर्जामंत्री प्रिन्स अब्दुलाझिज बिन सलमान यांनी जाहीर केला आहे. परिणामी तेल किंमती वाढ होऊन भारत सरकारच्या व्यापार तुटीत मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे. त्याचबरोबर सरकारने जाहीर केल्याप्रमाणे पेट्रोल आणि डिझेलवर अनुदान न दिल्यास देशांतर्गत पेट्रोल आणि डिझेलचे भाव वाढून महागाईवर त्याचा मोठा परिणाम होताना दिसू शकतो. दरम्यान,…

मुंबई शेअर बाजारात (बीएसई) आता "इंटरेस्ट रेट ऑप्शन्स कॉंट्रॅक्‍ट्‌स' उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत. अशा प्रकारची कॉंट्रॅक्‍ट्‌स उपलब्ध करून देणारे "बीएसई' हे भारतातील पहिले व एकमेव एक्‍स्चेंज ठरले आहे. मुंबई शेअर बाजार हा आशिया खंडातील सर्वांत जुना आणि सध्या जगातील सर्वांत वेगवान शेअर बाजार आहे. या बाजारात सहा मायक्रोसेकंद इतक्‍या वेगाने व्यवहार करण्यात येतात. या बाजारात समभाग व कर्जरोख्यांच्या खरेदी-विक्री व्यतिरिक्त चलन, सोने-चांदी यावर आधारित डेरिव्हेटीव्ह कॉंट्रॅक्‍ट्‌सचे व्यवहारही करण्यात येतात. जानेवारी 2014 पासून या बाजारात इंटरेस्ट रेट फ्युचर्स कॉंट्रॅक्‍ट्‌सही उपलब्ध करून देण्यात आली होती. मुंबई शेअर बाजाराचा अशा प्रकारच्या व्यवहारातील सरासरी बाजारहिस्सा सुमारे 40 टक्के आहे. अलीकडेच म्हणजे 26 ऑगस्ट…

जीएसटी कौन्सिलची बैठक येत्या शुक्रवारी (20 सप्टेंबर) गोवा येथे होते आहे. या बैठकीत कारपासून ते बिस्किटांपर्यत अनेक वस्तूंवरील जीएसटी करांमध्ये कपात करण्याच्या मागणीवर विचार केला जाला आहे. त्याचबरोबर महसूली उत्पन्न हासुद्धा या कौन्सिलसमोरील महत्त्वाचा मुद्दा असेल. कारण जीएसटी करात केलेल्या कपातीचा प्रत्यक्ष परिणाम सरकारच्या महसूली उत्पन्नात घट होण्यात होणार आहे.     सध्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेत आलेल्या मंदीच्या पार्श्वभूमीवर विविध क्षेत्रातील जीएसटी करात कपात करण्याचा मुद्दा या बैठकीत केंद्रस्थानी असणार आहे. अर्थव्यवस्थेचा विकासदर 5 टक्क्यांवर  आला आहे. 

देशातील कॉर्पोरेट संस्थां म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करताना बँकिंग आणि पीएसयू फंड त्याचबरोबर कॉर्पोरेट बॉण्ड फंडाला पसंती देत असल्याचे समोर आले आहे. प्रामुख्याने डेट प्रकारातील ही गुंतवणूक असते. मागील काही महिन्यांमध्ये लिक्विडीटीचा मुद्दा समोर आल्यानंतर कमी जोखीम आणि उच्च प्रतीचे कर्जरोखे म्हणून या फंडांना वाढती मागणी आहे. म्युच्युअल फंडाची शिखर संस्था अँफीने प्रकाशित केलेल्या आकडेवारीनुसार एप्रिल ते ऑगस्ट या या महिन्यात बँकिंग आणि पीएसयू फंडात सर्वाधिक म्हणजे 15,656 कोटींची गुंतवणूक करण्यात आली आहे. तर, त्याखालोखाल कॉर्पोरेट बॉण्ड फंडात 11,324 कोटी गुंतविले गेले आहेत. बँकिंग आणि पीएसयू फंडातील तब्बल 80 टक्के गुंतवणूक बँक, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम आणि सार्वजनिक वित्तीय संस्थांमध्ये करण्यात येते.…

ज्या कंपन्यांचा वार्षिक टर्नओव्हर साधारणतः 2 कोटी रुपयांपर्यंत आहे अशा कंपन्यांना 'जीएसटी रिटर्न' भरण्यापासून सूट मिळण्याची शक्यता आहे. वृत्तसंस्थेने दिलेल्या बातमीनुसार 20 सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत हा निर्णय होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे छोट्या उद्योगांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. 2017 साली जीएसटीची अंमलबजावणी झाल्यानंतर आर्थिक वर्ष 2017-18 साठी रिटर्न फाईल करण्याची अंतिम मुदत 31 डिसेंबर 2018 होती त्यात तीन वेळा वाढ करून 30 नोव्हेंबर 2019 पर्यंतचा कालावधी देण्यात आला आहे. जीएसटी भरणाऱ्यांच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार एकूण 1.39 कोटी व्यावसायिकांनी नोंदणी केली आहे. यात 2 कोटींपेक्षा कमी उलाढाल असणाऱ्यांची संख्या 85 टक्के इतकी आहे.

This is to inform you that SBI LIFE INSURANCE COMPANY LTD is coming out with Offer for Sale (OFS) on 12th September’ 2019. Issue would be available For TWO days i.e. 12th September’ 2019 (for non-Retail Investors) and 13th September’ 2019 (for Retail Investors and for non-Retail Investors who choose to carry forward their bids). Details of the OFS issue along with the circulars received from the Exchanges are attached for your ready reference.   If client wants to participate in said OFS for non-Retail Investors category then kindly mail the details of client to pankajp@sharekhan.com and yatish@sharekhan.com (Post checking CCB) 12th September’ 2019 till 2.30 PM. On receipt of your email we will issue the token number/Bid confirmation by revert mail. Please send…

From now on PAN is mandatory for all mutual fund transactions including redemption. In its latest communication, AMFI has clarified that PAN is mandatory for mutual funds redemption. With this, PAN exempt folio holders will have to update their KYC details with PAN to redeem their investments from mutual funds. In 2012, SEBI allowed investors to invest up to Rs 50,000 annually in a single mutual fund per year without a permanent account number (PAN).

सिक्युरिटिज अॅंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) बॉंड मार्केटमधील गुंतवणूक युपीआय अॅपद्वारे करण्याच्या प्रस्तावावर विचार करते आहे. याआधीच काही महिन्यांपूर्वी सेबीने गुंतवणूकदारांना आयपीओमध्ये युपीआय (युनिफाईड पेमेंट इंटरफेस) अॅपद्वारे गुंतवणूक करण्याची परवानगी दिली आहे. छोट्या किंवा सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांच्या जास्तीत जास्त सहभागासाठी युपीआय अॅपचा विचार केला जात आहे!!   कॉर्पोरेट बॉंडची पारदर्शकता वाढवण्यासाठी सेबीने 1 टक्के सिक्युरिटी डिपॉझिटचा नियमसुद्धा काढून टाकला आहे. त्याचबरोबर बॉंडची नोंदणी होण्याचा कालावधी कमी करून 12 दिवसांवरून 6 दिवसांवर आणला आहे. या सर्व पावलांमुळे भारतातील कॉर्पोरेट बॉंड बाजारात आणण्याच्या खर्चात कपात होईल अशी आशाही त्यागी यांनी व्यक्त केली. सध्या किरकोळ गुंतवणूकदार कॉर्पोरेट बॉंड आणि सरकारी कर्जरोखे यामध्ये शेअर…

कमर्शियल पेपर्सच्या माध्यमातून गुंतवण्यात आलेले 150 कोटी रुपये 'डीएचएफएल'ने चुकते केले असल्याचे डीएसपी म्युच्युअल फंडाने एका प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे. परिणामी, डीएसपी म्युच्युअल फंडाच्या डेट प्रकारातील योजनांचा एनएव्हीत वाढ झाल्याचे पाहायला मिळाले.   डीएसपी म्युच्युअल फंडाची 'डीएचएफएल'कडे असलेली सर्व थकीत थकबाकी तीन टप्प्यात प्राप्त झाल्याचे कंपनीने सांगितले. 25 जून रोजी 60 कोटी रुपये, त्यानंतर 28 जून 15 कोटी आणि 07 सप्टेंबर 2019 रोजी 75 कोटी रुपये याप्रमाणे 'डीएचएफएल'ने ही देणी चुकती केली.