वॉट्सऍपवरून

व्याजावरील व्याज माफ करण्याबाबत सरकारने लघु आणि मध्यम उद्योजकांचे कर्ज, २ कोटींपर्यंत वैयक्तिक कर्ज, शैक्षणिक कर्ज, गृहकर्ज, वाहन कर्ज, कंझुमर ड्युरेबल्स लोन यासारख्या सर्वच कर्जांना चक्रवाढ व्याज माफ करण्याची भूमिका घेतली आहे. एका अहवालानुसार ईएमआय मोरॅटोरियमचा मार्च ते ऑगस्ट या कालावधीत व्याजाची रक्कम ५००० ते ६००० कोटींच्या आसपास असेल असा अंदाज आहे. काहींच्या मते हा आकडा १०००० कोटी ते १५००० कोटीच्या दरम्यान असण्याची शक्यता आहे. कर्जदारांना दिलासा देत सरकार हा भार स्वतः उचलणार आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज कर आकारणीसंदर्भातील पद्धतीमध्ये बदल करण्यासंदर्भातील महत्वाच्या घोषणा केल्या आहेत. प्रामाणिक करदात्यांसाठी कर जमा करण्याची पद्धत अधिक सोयिस्कर करण्याच्या दृष्टीने सरकारने ‘पारदर्शी कर आकारणी’ पद्धतीची घोषणा केली आहे. या नवीन करण आकारणीमुळे आता करदात्यांना अधिक सोप्या आणि वेगवान पद्धतीने आयकरसंदर्भातील काम करता येणार आहे. नवीन पद्धतीमध्ये तंत्रज्ञानाचा अधिक वापर केला जाणार असून त्यामुळे मानवी हस्ताक्षेप कमी होणार आहे. त्यामुळेच या पद्धतीमुळे करदात्यांना किमान कष्टामध्ये कर भरता येणार असल्याचे पंतप्रधांनी स्पष्ट केलं आहे. पंतप्रधानांनी दिलेल्या माहितीनुसार ही नवीन पद्धत मुख्यपणे तीन गोष्टींवर आधारित असेल. सिमलेस, पेनलेस आणि फेसलेस या तीन तत्वावर नवीन कर आकारणी पद्धत काम करणार…

अनवधानाने का होईना पण करदात्याकडून योग्य ती माहिती विवरणपत्रात भरताना नमूद केली गेली नाही, तर अशा करदात्याला त्रास सहन करावा लागतो. अशा व्यवहारांची माहिती प्राप्तिकर खात्याकडे अनेक स्रोतांतून जमा होत असते. विवरणपत्र भरण्यापूर्वी करदाता ती माहिती आता बघू शकणार आहे. करदाता आपल्या उत्पन्नाची, व्यवहाराची आणि कराची माहिती विवरणपत्राद्वारे प्राप्तिकर खात्याकडे दर वर्षी सादर करीत असतो. प्राप्तिकर खात्याकडेसुद्धा करदात्याच्या अनेक व्यवहारांची माहिती विविध सरकारी खाते, बँका, संस्थांकडून प्राप्त होत असते. ही माहिती करदात्याने सादर केलेल्या विवरणपत्राबरोबर तपासली जाते आणि त्यात काही तफावत असेल तर प्राप्तिकर खात्याकडून याबाबत विचारणा केली जाते. अनवधानाने का होईना पण करदात्याकडून योग्य ती माहिती विवरणपत्रात भरताना नमूद…

जगातील सर्वात लोकप्रिय स्टॉकमध्ये पहिल्या स्थानावर चीनमधील इ कॉमर्स कंपनी अलीबाबा आहे. तर दुसऱ्या स्थानावर भारतातील खासगी क्षेत्रातील बँक आयसीआसीआयचा नंबर लागतो. ५९ विश्लेषकांनी ICICI बँकेला ट्रॅक केले आणि सर्वांनी बँकेचे स्टॉक खरेदी करा असा सल्ला (Buy call) दिला. ६४ विश्लेषकांनी अलीबाबाला ट्रॅक केले आणि त्यापैकी ६३ जणांनी त्याची खरेदी करण्याचा सल्ला दिला. तर एकाने होल्ड (Hold Call)वर ठेवण्यास सांगितले. फायद्याचा विचार केल्यास आयसीआसीआय बँकेने गेल्या १० वर्षात शानदार कामगिरी केली आहे. बँकेने जुलै २०१० ते जुलै २०२० या काळात गुंतवणुकदारांना ८.७० टक्के रिटर्न दिलाय. तर या काळात सेन्सेक्समध्ये ७.८ टक्के इतकी वाढ झाली होती. फक्त भारताबाबत रिटर्नचा विचार करता…

माझ्या एका मित्राला आपल्या मृत नातेवाईकचे पैसे बँकेतून घेताना काय  अनुभव आला तो वाचावा !! Banks are looting our hard earned money. Senior citizens invest in SCSS for better interest (always 0.7% higher than PPF) and safety as it is guaranteed by the Government of India. However, fraud starts when the deposit holder dies and nominee/legal heir is forced to close the deposit by the law. Banks treat such closure as premature closure of deposits and refund the money after deducting penalty. This deduction is the fraud and most accept this deduction as genuine deduction as they lack the knowledge…

कर्ज घेताना आपण अनेकदा ऐकतो, की सिबिल स्कोअर खूप महत्त्वाचा आहे. जास्त स्कोअर असायला पाहिजे. पण हे बरेचदा माहीत नसते, की सिबिल स्कोअर म्हणजे काय? तो कसा मोजला जातो? चांगला स्कोअर किती? तो कशामुळे वाढतो आणि कशामुळे तो कमी होतो? चला तर मग जाणून घेऊया...    1. क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्युरो (इंडिया) म्हणजे सिबिल. या एजन्सीला रिझर्व्ह बॅंकेनेने "क्रेडिट रेटिंग' द्यायला अधिकृत केले आहे. प्रत्येकाच्या 'क्रेडिट हिस्टरी'वर सिबिल स्कोअर ठरतो. हा स्कोअर 3 अंकी असतो आणि तो 300 ते 900 दरम्यान मोजला जातो.  सिबिल स्कोअर चांगला की वाईट माहिती    300 - 549 अत्यंत वाईट - कुठलीही बॅंक तुम्हाला कर्ज किंवा…

SEBI has simplified the process of transmission of units in mutual funds due to absence of nominations or death of unitholders. Among its key measures are bringing uniformity across fund houses in dealing with transfer of assets due to demise of unitholders and spreading awareness about importance of nomination in mutual funds through IAPs. Here are some of the other key changes: •             Introduction of image based processing wherever the claimant is a nominee or a joint account holder in the investor folio •             AMCs to set up a dedicated central help desk and a webpage carrying relevant instructions to…

घर खरेदी करताना, प्रथम घर ज्या व्यक्तीकडून खरेदी करणार आहात ती व्यक्ती निवासी भारतीय आहे की अनिवासी भारतीय आहे हे जाणून घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. या निवासी दर्जावर घराच्या खरेदीवर उद्गम कर (टीडीएस) किती कापावयाचा हे ठरते.  उद्गम कर, निवासी भारतीय ज्या व्यक्तीकडून घर खरेदी करणार आहात ती व्यक्ती जर निवासी भारतीय असेल आणि घराचे मूल्य ५० लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल तर खरेदीदाराला संपूर्ण मूल्याच्या एक टक्का इतका उद्गम कर (‘कलम १९४ आयए’नुसार) कापून, ठरावीक वेळेत तो सरकारकडे जमा करावा लागतो. विक्रेत्या व्यक्तीकडे जर पॅन (पर्मनंट अकाऊंट नंबर) नसेल तर त्यावर २० टक्के इतका उद्गम कर कापावा लागतो. हा उद्गम…

सिक्युरिटिज अॅंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडियाने (सेबी) कार्व्ही स्टॉक ब्रोकिंग लि.च्या संदर्भात उचललेल्या तात्काळ पावलांमुळे कार्व्हीच्या ग्राहकांना मोठाच दिलासा मिळाला आहे. एनएसई आणि बीएसईने कार्व्हीचे लायसन्स रद्द केले आहे. कार्व्हीवर एनएसई आणि बीएसईने व्यवहारा करण्यास बंदी घातल्यानंतर हजारो ग्राहकांचे शेअर कार्व्हीतील खात्यात अडकून पडले होते. त्यामुळे गुंतवणूकदारांमध्ये चिंतेच वातावरण निर्माण झाले होते.    मात्र सेबीने उचललेल्या तात्काळ पावलांमुळे जवळपास 83,000 गुंतवणूकदारांना त्यांचे शेअर परत मिळाले आहेत. कार्व्हीने ग्राहकांच्या परवानगीशिवाय या शेअरचे व्यवहार केल्याचा आरोप सेबीकडून करण्यात आला आहे. नॅशनल सिक्युरिटिज डिपॉझिटरी लि.ने (एनएसडीएल) तत्परता दाखवत उचललेल्या शेअर हस्तांतरणामुळे जवळपास 90 टक्के गुंतवणूकदारांना त्यांचे शेअर परत मिळाले असल्याची माहिती समोर आली…

विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण अर्थात "आयआरडीए'च्या आयुर्विमा पॉलिसींसदर्भातील नवी नियमावली येत्या एक डिसेंबरपासून लागू होणार आहे. आयुर्विमा योजनांच्या बाबतीत पारदर्शकता वाढावी आणि या योजना चुकीच्या पद्धतीने ग्राहकांच्या गळी उतरवण्यास आळा बसावा यासाठी "आयआरडीए'ने नवी नियमावली आखली आहे. सर्व विमा कंपन्यांना यापुढे आयुर्विमा पॉलिसी विकताना या नव्या नियमावलीचे पालन करणे बंधनकारक असणार आहे.    अपेक्षित परताव्याचे तपशील  या संदर्भातील परिपत्रक "आयआरडीए'ने 26 सप्टेंबर 2019 रोजी सर्व विमा कंपन्यांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना पाठविले होते. या परिपत्रकानुसार विमा कंपन्यांनी सर्व नॉन लिंक्‍ड आणि युनिट लिंक्‍ड विमा पॉलिसींवर अपेक्षित असलेला परतावा; तसेच इतर लाभ यांचे तपशील आपल्या ग्राहकांसमोर पॉलिसी विकण्यापूर्वी स्पष्टपणे मांडायचे आहेत.…