वॉट्सऍपवरून

कर्ज घेताना आपण अनेकदा ऐकतो, की सिबिल स्कोअर खूप महत्त्वाचा आहे. जास्त स्कोअर असायला पाहिजे. पण हे बरेचदा माहीत नसते, की सिबिल स्कोअर म्हणजे काय? तो कसा मोजला जातो? चांगला स्कोअर किती? तो कशामुळे वाढतो आणि कशामुळे तो कमी होतो? चला तर मग जाणून घेऊया...    1. क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्युरो (इंडिया) म्हणजे सिबिल. या एजन्सीला रिझर्व्ह बॅंकेनेने "क्रेडिट रेटिंग' द्यायला अधिकृत केले आहे. प्रत्येकाच्या 'क्रेडिट हिस्टरी'वर सिबिल स्कोअर ठरतो. हा स्कोअर 3 अंकी असतो आणि तो 300 ते 900 दरम्यान मोजला जातो.  सिबिल स्कोअर चांगला की वाईट माहिती    300 - 549 अत्यंत वाईट - कुठलीही बॅंक तुम्हाला कर्ज किंवा…

SEBI has simplified the process of transmission of units in mutual funds due to absence of nominations or death of unitholders. Among its key measures are bringing uniformity across fund houses in dealing with transfer of assets due to demise of unitholders and spreading awareness about importance of nomination in mutual funds through IAPs. Here are some of the other key changes: •             Introduction of image based processing wherever the claimant is a nominee or a joint account holder in the investor folio •             AMCs to set up a dedicated central help desk and a webpage carrying relevant instructions to…

घर खरेदी करताना, प्रथम घर ज्या व्यक्तीकडून खरेदी करणार आहात ती व्यक्ती निवासी भारतीय आहे की अनिवासी भारतीय आहे हे जाणून घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. या निवासी दर्जावर घराच्या खरेदीवर उद्गम कर (टीडीएस) किती कापावयाचा हे ठरते.  उद्गम कर, निवासी भारतीय ज्या व्यक्तीकडून घर खरेदी करणार आहात ती व्यक्ती जर निवासी भारतीय असेल आणि घराचे मूल्य ५० लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल तर खरेदीदाराला संपूर्ण मूल्याच्या एक टक्का इतका उद्गम कर (‘कलम १९४ आयए’नुसार) कापून, ठरावीक वेळेत तो सरकारकडे जमा करावा लागतो. विक्रेत्या व्यक्तीकडे जर पॅन (पर्मनंट अकाऊंट नंबर) नसेल तर त्यावर २० टक्के इतका उद्गम कर कापावा लागतो. हा उद्गम…

सिक्युरिटिज अॅंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडियाने (सेबी) कार्व्ही स्टॉक ब्रोकिंग लि.च्या संदर्भात उचललेल्या तात्काळ पावलांमुळे कार्व्हीच्या ग्राहकांना मोठाच दिलासा मिळाला आहे. एनएसई आणि बीएसईने कार्व्हीचे लायसन्स रद्द केले आहे. कार्व्हीवर एनएसई आणि बीएसईने व्यवहारा करण्यास बंदी घातल्यानंतर हजारो ग्राहकांचे शेअर कार्व्हीतील खात्यात अडकून पडले होते. त्यामुळे गुंतवणूकदारांमध्ये चिंतेच वातावरण निर्माण झाले होते.    मात्र सेबीने उचललेल्या तात्काळ पावलांमुळे जवळपास 83,000 गुंतवणूकदारांना त्यांचे शेअर परत मिळाले आहेत. कार्व्हीने ग्राहकांच्या परवानगीशिवाय या शेअरचे व्यवहार केल्याचा आरोप सेबीकडून करण्यात आला आहे. नॅशनल सिक्युरिटिज डिपॉझिटरी लि.ने (एनएसडीएल) तत्परता दाखवत उचललेल्या शेअर हस्तांतरणामुळे जवळपास 90 टक्के गुंतवणूकदारांना त्यांचे शेअर परत मिळाले असल्याची माहिती समोर आली…

विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण अर्थात "आयआरडीए'च्या आयुर्विमा पॉलिसींसदर्भातील नवी नियमावली येत्या एक डिसेंबरपासून लागू होणार आहे. आयुर्विमा योजनांच्या बाबतीत पारदर्शकता वाढावी आणि या योजना चुकीच्या पद्धतीने ग्राहकांच्या गळी उतरवण्यास आळा बसावा यासाठी "आयआरडीए'ने नवी नियमावली आखली आहे. सर्व विमा कंपन्यांना यापुढे आयुर्विमा पॉलिसी विकताना या नव्या नियमावलीचे पालन करणे बंधनकारक असणार आहे.    अपेक्षित परताव्याचे तपशील  या संदर्भातील परिपत्रक "आयआरडीए'ने 26 सप्टेंबर 2019 रोजी सर्व विमा कंपन्यांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना पाठविले होते. या परिपत्रकानुसार विमा कंपन्यांनी सर्व नॉन लिंक्‍ड आणि युनिट लिंक्‍ड विमा पॉलिसींवर अपेक्षित असलेला परतावा; तसेच इतर लाभ यांचे तपशील आपल्या ग्राहकांसमोर पॉलिसी विकण्यापूर्वी स्पष्टपणे मांडायचे आहेत.…

मोटार विमा पॉलिसीचे नूतनीकरण करताना प्रामुख्याने तुमच्या गरजा लक्षात घेण्याची गरज आहे. अ‍ॅड-ऑन कव्हर : प्रत्येक वेळी पॉलिसीचे नूतनीकरण करताना, अ‍ॅड-ऑन कव्हरविषयी विमा कंपनीकडे विचारपूस करणे श्रेयस्कर ठरेल. काही फेरबदलही केले जाऊ शकतील. उदाहरणार्थ, जर तुम्ही नियमित पूर येणाऱ्या क्षेत्रात राहात असाल, तर तुम्हाला गाडीच्या इंजिनला हायड्रोस्टॅटिक लॉकमुळे पोहचू शकणाऱ्या नुकसानीपासून वाचण्याच्या वैशिष्ट्यांचा अंतर्भाव करून अतिरिक्त संरक्षण मिळविता येईल. झीरो डेप्रीसिएशन अथवा डेप्रीसिएशन शील्ड हे आणखी एक अ‍ॅड-ऑन कव्हर आहे, ते खरेदी करण्याची आवश्यकता आहे. नव्या वैशिष्ट्यांतर्गत, विमा उतरविणाऱ्या कंपनीला दाव्याच्या वेळी घसारा (डेप्रीसिएशन) लक्षात न घेता वाहनाच्या सुट्या भागाची त्या समयी असलेल्या बाजार भावाइतकी भरपाई करावी लागते. याला 'बम्पर…

आज जगभरात 'वर्ल्ड सेव्हिंग डे' साजरा केला जात आहे. चांगल्या जीवनमानासाठी उत्पन्नातून मिळालेल्या पैशाचा योग्य आणि विवेकी वापर करणे का गरजेचे आहे हे सांगणारा दिवस म्हणून याकडे पहिले जाते. वास्तविक भारत आणि पैशांची बचत हे दोन अगदी समानार्थी शब्द म्हणता येतील इतकी भारतात पैशांची बचत केली जाते. विशेषतः मागील काही काळापर्यंत तरी हे अगदी तंतोतंत खरे होते. मात्र आता तरुणांच्या आयुष्याविषयीच्या व्याख्या बदलत आहेत. महागाई वाढत आहे. भौतिक गोष्टींची मागणी वाढत आहे. अनावश्यक खर्च देखील वाढत आहेत. अशा वेळी बचतीकडे दुर्लक्ष होणे स्वाभाविक आहे. मात्र ते न टाळता येणारे आहे.  पैसा बचतीची आवश्यकता वाढत्या गरजांच्या संख्येमुळे शिक्षण, आरोग्य, निवारा, व्यवसाय,…

In a letter sent to AMFI, SEBI has today confirmed that fund houses can levy graded exit load on investors of liquid funds, who exit the scheme within 7 days. This essentially means fund houses can impose exit loads in liquid funds to the extent of 7 days. However, such loads will be reduced with the increase in days. Simply put, investors redeeming after a day will have to pay more exit load than the investors redeeming it on seventh day. While fund houses can impose exit load of 0.007% if an investor redeems his money in 1 day, there…

Rationalisation in TER seems to have opened door for AMCs to explore consolidation opportunity to reduce costs and increase profits in the Rs.26 lakh crore mutual fund industry. Two mid-sized AMCs - Baroda MF and BNP Paribas MF have entered into a merger today, Bank of Baroda said in an exchange filing. While the release did not mention name of the new merged entity, sources said it would be called Baroda BNP Paribas MF. The merged entity would look to leverage both BNP Paribas AMC’s expertise in global asset management and BOB's experience in running Indian retail networks. The merged…

At a time when vegetable prices are soaring, investment in mutual funds are getting more affordable. Two fund houses -  Aditya Birla Sun Life Mutual Fund and Reliance Nippon Life Mutual Fund have reduced the minimum lump sum investment amount in their schemes to as low as Rs 100. Recently, Reliance Nippon Life MF changed the minimum investment amount for lump sum investment in its multi cap fund and growth fund to Rs 100 from Rs 5000. The measure came into effect from August 29 this year. Aditya Birla Sun Life MF is another fund house that has been offering…