‘ASBA’ म्हणजे काय?

आयपीओ गुंतवणूकदारांसाठी खुला झाल्यानंतर पब्लिक इश्यूसाठी अर्ज करताना शेअर्स मागणी अर्जासोबत चेक, डिमांड ड्राफ्ट अथवा अँस्बा (ASBA - Application Supported by Blocked Amount) यांपैकी कोणत्याही एका पद्धतीने पेमेंट करता येत होते. (ASBA पद्धतीने पेमेंट करण्याचा पर्याय 2008 पासून उपलब्ध आहे.) तथापि एक जानेवारी  2016 पासून ‘सेबी’ने ASBA पद्धतीनेच पेमेंट करणे बंधनकारक केले आहे आणि त्यामुळे ‘ASBA’ विषयी गुंतवणूकदारांना माहिती असणे आवश्यक आहे. या पद्धतीमध्ये आपल्याला जेवढ्या शेअर्ससाठी अर्ज करायचा असेल, त्यासाठी लागणारी रक्कम (ही रक्कम प्राइस बँड, लॉट साइज व आपण मागणी करत असलेले एकूण लॉट यावर अवलंबून असते.) गोठवून ठेवण्याचा अधिकार आपल्या बँकेला देणे आवश्यक असते. उदा. मागील लेखात…

E M I – किती असावा ???

E M I - किती असावा ???   आज अतिशय महत्वाच्या अशा मुद्यावर आपण माहिती घेणार आहोत, तो म्हणजे EMI किती असावा? खरेतर EMI किती असावा याचा काही नियम नाही. तुम्ही कितीपण EMI घेऊ शकता परंतू, खरच आपण त्याला काही तरीमापदंड लावायलाच पाहिजे, नाही तर पगार कमीआणि EMI जास्त होतो. EMI ची एकदा सवय लागली की मगआपण त्या ट्रॅप मध्ये अडकत जातो आणि बाहेर पड़ने खुपअवघड होऊन जाते, मी मागच्याच महिन्यात अनुभवलेला एक EMI चा ट्रॅप. त्या ट्रॅप मध्ये अड्कलेल्या एका फॅमिलीचा EMI किती होता ते बघू… मला गेल्या महिन्यात माझे एक गुंतवणूकदार जे पुण्यामध्ये असतात त्यांचा फ़ोन आला, त्यांच्या…

बॅलन्स्ड फंड्‌स: उत्पन्नाच्या समतोल योजना

गेल्या काही काळात बॅंकांचे व्याजदर कमी व्हायला सुरवात झाली आहे. त्यामुळे ठेवींवरच्या व्याजावर अवलंबून असणाऱ्याना आता आपले पुढे कसे भागणार आणि आता कशात गुंतवणूक करावी, असा रास्त प्रश्‍न पडला आहे. जसजशी देशाची आर्थिक प्रगती होत जाते, तसेतसे व्याजदर कमी होतात, असे प्रगत देशांकडे पाहिले की लक्षात येते. देशातील महागाईवाढीच्या दराशी व्याजदर निगडित असतात. आपल्या देशात सध्या 10 वर्षे मुदतीच्या सरकारी रोख्यांवर एक वर्षापूर्वी असलेले 8 टक्के व्याज आता 7.7 टक्के एवढे कमी झाले आहे. त्यामुळे या पुढील काळात आर्थिक प्रगतीचा वेग कायम राखण्यासाठी रेपो दरात कपात करुन कमी व्याजदरांचे धोरणच राबविले जाईल, असे दिसते आहे. त्यामुळे अशा परिस्थितीत ठेवींवरच्या व्याजापेक्षा…

sensex 47000++

मंगळवारी देशांतर्गत निवडणुकांचे निकाल लागताच सत्ताधारी पक्षांची पीछेहाट होऊन देखील भारतीय शेअर बाजार मोठ्या प्रमाणात सावरल्याचे चित्र दिसून आले होते. त्याचप्रमाणे, 2019च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये जर भारतीय निर्णायक मतदान करून बहुमताचे सरकार आल्यास डिसेंबर 2019 अखेरीस सेन्सेक्स 47 हजारांवर पोचेल असा अंदाज मॉर्गन स्टॅनली या जागतिक ब्रोकिंग संस्थेने म्हटले आहे. देशातील शेअर बाजाराचा प्रमुख निर्देशांक म्हणून प्रसिद्ध असलेला सेन्सेक्स 35 ते 36 हजारांदरम्यान व्यवहार करत आहे. मात्र, पुढील वर्षी होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये कोणत्याही पक्षाचे सरकार बहुमताने आल्यास डिसेंबर 2019 अखेरीस सेन्सेक्समध्ये सर्वसाधारण 20 टक्क्यांची उसळी येऊन 42 हजारांची पातळी सहज गाठली जाईल. तर, गुंतवणूकदारांची मानसिकता आक्रमक राहिल्यास सेन्सेक्स 47 हजारांपर्यंत देखील…

large retirement corpus?

A 35-year old, having a Rs 70,000 monthly expense, will need Rs 8 crore at retirement 'How much money should I have when I retire?' This is one of the most common questions that financial advisors and planner face when someone new approaches them for help with their future financial Goals. There is no easy answer to this question. The retirement corpus__the amount of money one would require to have a peaceful retired life__varies from person to person, depending on a host of factors, primarily the lifestyle one wants to maintain post retirement and hence the related expenses, said Sanjeev Govila,…

मोटारविम्याचे नूतनीकरण करताना —

तुमच्याकडे स्वतःची मोटार असेल, तर तिचा विमा उतरवणे किती आवश्यक आहे याची तुम्हाला निश्चितच जाणीव असते. त्यातच पूर्वी कधी तुमच्या मोटारीचे नुकसान झाले असेल तर, मोटारविम्यात कोणत्या गोष्टींच्या भरपाईचा समावेश आहे आणि कोणत्या नाही याचीही तुम्हाला माहिती असणे आवश्यक आहे. आपल्या देशात मोटार विमा उतरवणे कायद्याने बंधनकारक असल्यानेच विमा उतरवण्याचे प्रमाण अधिक आहे. मोटारविमा योजना घेण्यापूर्वी या योजनेतील बारकावे, वैशिष्ट्ये, अटी आणि नियम यांचे बारकाईने वाचन करणाऱ्यांची संख्या अगदीच नगण्य आहे. मोटारविमा योजनेचे नूतनीकरण करतानाही बहुसंख्य ग्राहक नवे बदल, अतिरिक्त सुविधा आणि योजनेत समाविष्ट नसलेल्या बाबींची माहिती न घेताच नूतनीकरण करतात. त्यानंतर मात्र गाडीचा अपघात झाल्यास त्याचा फटका त्यांना बसतो.…

खरेदीची संधी साधावी काय?

शेअरबाजारातल्या मूल्यांकनांचे मोजमाप करण्यासाठी अनेकदा समभागाची किंमत आणि त्या कंपनीचे प्रति-समभाग उत्पन्न यांच्या गुणोत्तराकडे पाहिले जाते. जेव्हा समभागांच्या किमती कंपनीच्या उत्पन्नाच्या वाढीच्या वेगापेक्षा जास्त वेगाने वाढतात, तेव्हा हे गुणोत्तर फुगत जाते. निफ्टी निर्देशांकासाठी या गुणोत्तराची २०१० पासूनची सरासरी २१.५ आहे. म्हणजे निर्देशांकाची पातळी निर्देशांकाच्या समग्र प्रति-समभाग उत्पन्नाच्या साधारण साडेएकवीस पट असेल, तर मूल्यांकन सरासरी पातळीवर आहे, असे म्हणता येईल. गेल्या दोन महिन्यांमधल्या १५ टक्के घसरणीनंतरही निफ्टीसाठीचे सध्याचे गुणोत्तर २४च्या थोडे वर, म्हणजे दीर्घकालीन सरासरीपेक्षा १२ टक्के जास्त आहे. मिड कॅप निर्देशांकाच्या बाबतीत तर ही तफावत आणखी जास्त आहे (सोबतचे आलेख पाहा). २०११ ते २०१३ या काळात – म्हणजे संयुक्त पुरोगामी…

आणखी पाच वर्षे तेजीचीच !!!!

देशाची अर्थव्यवस्था सध्या संथगतीने वाटचाल करीत असली तरी, अर्थतज्ज्ञांनी घाबरून जाण्याची आवश्यकता नसल्याचे रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या एका अभ्यासानुसार गुंतवणूक चक्रातील सध्याचा तेजीचा कालखंड २०२२-२३पर्यंत असाच कायम राहण्याची शक्यता आहे. या दरम्यान महागाई वाढली तर, ती नियंत्रणातआणण्यासाठी व्याजदरात वाढ होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे गुंतवणुकीवरील दबाव वाढण्याची शक्यता असल्याचेही रिझर्व्ह बँकेने नमूद केले आहे.चालू आर्थिक वर्षातील जूनअखेरच्या तिमाहीत जीडीपीच्या दरात वाढ झाल्याचे दिसून आले. बँकांकडून देण्यात येणाऱ्या कर्जांमध्ये वाढ आणि शेअर बाजारांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक झाल्याने त्याचा परिणाम जीडीपी वाढण्यात झाल्याचे दिसून आले. मात्र, त्यानंतर जगभर पसरलेली अनिश्चितता आणि त्याचा बाजारांवर पडलेला नकारात्मक प्रभाव यांमुळे अनिश्चितता निर्माण होण्याची…

‘इक्विटी लिंक्‍ड सेव्हिंग्ज स्कीम्स’

भारतामध्ये अधिकांश लोक प्राप्तिकर वाचविण्यासाठी आयुर्विमा अर्थात इन्शुरन्स घेतात; परंतु प्राप्तिकर लागू होत नसेल किंवा तो वाचविण्यासाठीची इतर गुंतवणूक कमाल पातळीवर गेली असेल, तर आयुर्विमा घ्यायचा नाही का? त्याचप्रमाणे प्राप्तिकर वाचविण्यासाठी गुंतवणुकीचे इतर आकर्षक पर्याय उपलब्ध असताना गरज नसली तरी इन्शुरन्स घ्यायचा का? दोन्हीचे उत्तर "नाही' असेच येते. आयुर्विमा ही एक स्वतंत्र संकल्पना आहे आणि त्याच्याकडे स्वतंत्ररीत्या बघितले पाहिजे. गुंतवणुकीची प्रथम पायरी म्हणजे प्राप्तिकर बचत करणे. प्राप्तिकर बचत करण्यासाठी जे काही पर्याय उपलब्ध आहेत, त्या सर्वांची तुलना केली तर इक्विटी लिंक्‍ड सेव्हिंग्ज स्कीम (इएलएसएस) योजनांचा क्रमांक सर्वांत वरचा लागेल. काय आहेत या योजना आणि त्याचे फायदे, थोडक्‍यात समजावून घेऊया.  …

क्रेडीटेकला एनबीएफसी म्हणून काम करण्याचा परवाना

मशिन लर्निंगच्या माध्यमातून अंडरायटिंग आधारीत प्रणालीचा वापर करुन डिजीटल ग्राहक कर्ज व्यवसायात आघाडीवर असणार्‍या क्रेडीटेकला आता एनबीएफसी म्हणजेच नॉन बँकिंग फायनान्शियल कंपनी म्हणून काम करण्याचा रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचा परवाना देण्यात आला आहे. भारतीय अर्थविश्वाच्या इतिहासात अशा प्रकारचा हा पहिलाच परवाना बहाल करण्यात आला आहे. नवीन परवान्याबाबत माहिती देताना क्रेडीटेकचे कार्यकारी संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष कोहली यांनी सांगितले की, “या परवान्याच्या माध्यमातून आम्ही भारतातील कर्ज पुरवठा क्षेत्रात नव्या युगाला सुरुवात केली आहे. रिझर्व्ह बँकेने आम्हाला हा परवाना देताना आमची मजबूत यंत्रणा, वापरत असणारे तंत्रज्ञान आणि ग्राहक तक्रार निवारण यंत्रणा यांचा प्रामुख्याने विचार केला. त्यामुळे याबाबत आम्ही परवाना मिळवण्याच्या…

End of content

No more pages to load

Close Menu