अर्थव्यवस्थेला प्रोत्साहक रोखे खरेदीचा ‘जी-सॅप’ कार्यक्रम

तरलतापूरक खुल्या बाजारातून खरेदीच्या (ओएमओ) उपायांसह रिझर्व्ह बँकेकडून प्रथमच दुय्यम बाजारातून सरकारी रोख्यांची मात्रा (क्वांटम) घोषित करून खरेदी केली जाणार आहे. ‘गव्हन्र्मेंट सिक्युरिटीज अक्विझिशन प्रोग्राम’ अर्थात ‘जी-सॅप १.०’च्या २०२१-२२ च्या प्रथम तिमाहीत एक लाख कोटींची रोखे खरेदी केली जाईल आणि १५ एप्रिलला २५,००० कोटींच्या खरेदीपासून याची सुरुवात होईल. अर्थव्यवस्थेतील दीर्घ मुदतीच्या व्याजाचे दर नियंत्रित करण्यासाठी टाकलेले ‘जी-सॅप’ हे महत्त्वाचे पाऊल ठरते. किती प्रमाणात ही खरेदी होईल याची जाहीर घोषणा करून दीर्घ मुदतीच्या रोख्यांचा परतावा दरावर अंकुश येईल, अशी व्यूहरचना आखली गेली आहे. परतावा ताळ्यावर आणून रोखे बाजाराला स्थिर आणि सुव्यवस्थित वळण देण्यासाठी हे पाऊल टाकले गेले असल्याचे रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर…

घराचा विमा

२०२१ सुरू झाल्या झाल्या उत्तराखंडमध्ये हिमप्रपात आला आणि भारतातील अनेक ठिकाणी नैसर्गिक आपत्ती येण्याचे प्रमाण खूपच वाढू लागले आहे. अशा आपत्तीमुळे मालमत्तेचे अपरिमित नुकसान होत आहे, त्यामुळे घराचा विमा घेण्याचे महत्त्व वेगळे सांगायची गरज नाही आणि त्यावर सक्रियपणे विचार केला गेला पाहिजे. तुमच्या घराचे नैसर्गिक आपत्तीपासून संरक्षण करण्यासाठी गृह विमा पॉलिसी अत्यंत महत्त्वाची आहे. तीन प्रकारची गृह विमा उत्पादने तुमच्यासाठी उपलब्ध आहेत. केवळ बांधकाम समाविष्ट असलेले उत्पादन, कंटेन्ट उत्पादन आणि बांधकाम अधिक कंटेन्ट उत्पादन. स्ट्रक्चर ओन्ली किंवा केवळ बांधकाम उत्पादनाच्या माध्यमातून घराचा मालक घराच्या संपूर्ण बांधकामाचे संरक्षण करण्याची निवड करू शकतो. असे केल्यास पूर, भूकंप किंवा अशा प्रकारच्या इतर नैसर्गिक…

एनएसई

राष्ट्रीय शेअर बाजाराने (एनएसई) गेल्या चार वर्षात आपल्या तंत्रज्ञान पायाभूत सुविधांमध्ये सातत्याने मोठी गुंतवणूक केली आहे. 'एनएसई'ने या भांडवलावरील वर्षिक रोख खर्चात साधारण तिपटीने वाढ केली असून आतापर्यंत सुमारे ९०० कोटी रुपये गुंतवले आहेत. सध्या 'एनएसई'कडे एक मजबूत, लवचिक, सुरक्षित आणि त्रुटीविरहित तंत्रज्ञान पायाभूत व्यवस्था असून या व्यवस्थेत त्या त्या उपकरण क्षेत्रात सर्वोत्तम अशा कंपन्या-जसे सिस्को, एचपी, डेल, हिताची, चेकपॉईंट, पालो ऑल्टो, ऑरेकल इत्यादींची उपकरणे वापरण्यात आली आहेत. तसेच टीसीएस, कॉन्ग्नीझंट आणि विप्रो अशा सेवा प्रदाता कंपन्यांकडून सेवा घेतली जात आहे. 'एनएसई' ही कामाच्या आकारमानानुसार जगातील सर्वात मोठी डेरिव्हेटिव्ह एक्स्चेंज कंपनी असून, अत्यंत मोठ्या प्रमाणातील डेरीव्हेटिव्ह समर्थपणे हाताळण्याचा त्या कंपनीचा…

‘LIC’चा ‘आयपीओ—-??

अर्थव्यवस्थेला करोनाने मोठा तडाखा बसला आहे. अर्थव्यवस्थेला रुळावर आणण्यासाठी सरकारकडून पुढील आर्थिक वर्षात विक्रमी भांडवली खर्चाची घोषणा करण्यात आली आहे. हा खर्च भागवताना सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या आणि महामंडळांमधील सरकारी हिश्श्याची विक्री केली जाणार आहे. एलआयसी कायदयातील सुधारणा आणि आयडीबीआय बँक याबाबत सुधारणा वित्त विधेयक मांडण्यात आली आहे. त्यामुळे एलआयसी आयपीओसाठी नवीन कायदा आणण्याची गरज नाही, असे पांडे यांनी स्पष्ट केले. एलआयसीचा आयपीओ भांडवली बाजारात ऑक्टोबरनंतर येईल, असे पांडे यांनी सांगितले.

करोना संकटात म्युच्युअल फंडांचे आकर्षण वाढले !!!

करोना संकटात भांडवली बाजारात होणारी पडझड, लॉकडाउनमुळे वाढलेली बेरोजगारी असा कठीण काळ असताना देखील म्युच्युअल फंडांबाबत गुंतवणूकदार आणखी जागरूक झाल्याचे दिसून आले आहे. २०२० मध्ये म्युच्युअल फंडांची तब्बल ७२ लाख नवीन खाती सुरु झाल्याची माहिती समोर आली आहे. २०१९ च्या तुलनेत या वाढ झाली. म्युच्युअल फंडांची शिखर संस्था असलेल्या असोसिएशन ऑफ म्युच्युअल फंड्स इन इंडिया (अॅम्फी) या संघटनेने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार २०२० मध्ये म्युच्युअल फंडांचे ७२ लाख नवीन फोलिओ सुरु झाले. २०१९ मध्ये ६८ लाख नवीन फोलिओ सुरु झाले होते. झटपट ऑनलाइन प्रक्रियेमुळे म्युच्युअल फंडाचे खाते सुरु करणे सोप्प झाले आहे.त्याचाही परिणाम म्युच्युअल फंडाचे फोलिओ वाढण्यात झाल्याचे जाणकारांचे म्हणणे आहे.

‘डीएचएफएल’

डीएचएफएल च्या मुदत ठेवींमध्ये पैसै गुंतविणाऱ्यांनी बुडत्या कंपनीला तारण्याच्या प्रस्तावांना फेटाळून लावले आहे. कर्जदाता समितीने डीएचएफएलसाठी पिरामल समूहाच्या ३२,७५० कोटी रुपयांच्या बोलीला नुकतीच अनुकूलता दाखविली आहे. तथापि ठेवीदारांचा संपूर्ण पैसा परतफेड अमान्य करणारा पिरामल समूहाचा प्रस्तावही ठेवीदारांनी नामंजूर केला आहे. आयुष्यभराची पूंजी डीएचएफएलच्या मुदत ठेवींमध्ये गुंतविणारे हजारोच्या घरात ठेवीदार असून, जून २०१९ पासून त्यांना या ठेवींवर एक रुपयाचाही परतावा मिळालेला नाही. दिवाळखोरी प्रक्रियेनुसार, गुंतवणूकदारांकडून सादर झालेल्या आराखडय़ानुरूप ठेवीदारांच्या पैशाला लक्षणीय स्वरूपात कात्री लागण्याची शक्यता आहे. सूत्रांकडून उपल्ध माहितीनुसार, मुदत ठेवीतील गुंतवणूकदारांना ५,३७५ कोटी रुपयांच्या मंजूर दाव्यांपैकी, १,२४१ कोटी रुपयेच मिळू शकतील. मुदत ठेवीदारांच्या वतीने प्रमुख याचिकादार विनय कुमार मित्तल यांनी,…

मुदत विमा योजना घ्यावी का?

तारुण्य म्हणजे कशाचीही चिंता न करता आयुष्याचा आनंद लुटणे. एक तरुण म्हणून तुम्ही मित्रांसोबत किंवा सोशल मीडियावर जास्तीत जास्त वेळ घालवत असाल. मोठ्या स्वप्नांना गवसणी घालण्याचं तुमचं ध्येय असेल. हेच वय असतं जेव्हा तुम्ही रिस्क घेण्यासाठी तयार असता. या वयात जीवन, मृत्यूचे विचारही मनात येत नसतात. यात कोणतीही चुकीची गोष्ट नाही. पण मृत्यू हे शाश्वत सत्य आहे याची जाणीव असणं आणि जागरुक असणंही गरचेचं आहे. एखाद्याच्या जाण्याने निर्माण झालेली पोकळी कोणीही भरुन काढू शकत नाही. अशावेळी मुदत विमा योजना एक उपाय आहे ज्याकडे तरुणांनी दुर्लक्ष करता कामा नये. एक तरुण म्हणून जर तुम्हाला विमा योजनेची गरज नाही असं वाटत असेल…

सिबिल स्कोर

देशातील प्रत्येक तीन पैकी दोन कर्जदार हे त्यांच्या कर्जविषयक पात्रतेत महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या पतगुणांक अर्थात “सिबिल स्कोर”विषयी फारसे सजग नाहीत, असे सर्वेक्षणात आढळून आले आहे. कर्जविषयक पात्रतेच्या बँकांकडून पाहिल्या जाणाऱ्या अनेक निकषांमध्ये सिबिल पतगुणांक एक महत्वाचा निकष आहे. होम क्रेडिट इंडिया या बँकेत्तर वित्तीय कंपनीने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार, ६८ टक्के सहभागींना सिबिलच्या पतगुणांकाविषयी माहिती नसल्याचे आढळून आले. सर्वेक्षणात सहभागी या मंडळींना कोणत्या ना कोणत्या प्रकारचे कर्ज घेतलेले असतानाही, त्यांना सिबिल पतगुणांक आणि त्याचे महत्त्व याची जाणीव नसल्याचे दिसते. देशस्तरावरील या सरासरीच्या तुलनेत, पाटण्यामध्ये अवघ्या २२ टक्के कर्जदारांना, तर कोलकातामध्ये २५ टक्के कर्जदार आणि उल्लेखनीय म्हणजे मुंबईसारख्या जागतिक वित्तीय केंद्र म्हणून लौकिक…

नोकरी गमावली तरी विम्यातून उत्पन्नाची भरपाई

गेल्या काही महिन्यांत अर्थव्यवस्थेतील फेरउभारीचे सकारात्मक संकेत मिळत असले तरीही करोना आजारसाथीने अनेकांच्या रोजगार- उपजीविकेचा घास घेतला आहे. नोकरी/ उत्पन्न गमावल्यामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीला लोकांना सामोरे जाता यावे यासाठी भारतातील ऑनलाइन विमा विक्रेता मंच असलेल्या ‘पॉलिसीबाजार’ने नवीन विभाग ‘जॉब लॉस इन्श्युरन्स’ उत्पादनांसाठी सुरू केला आहे. कोविड-१९ च्या उद्रेकानंतर जवळपास एक कोटीच्या घरात पगारदार भारतीयांनी नोकऱ्या गमावल्या असल्याचा अंदाज असून, उत्पन्नाचे साधन गमावल्यामुळे त्यांना भेडसावणारी आर्थिक अनिश्चितता ही चिंतेची बाब बनली आहे. अशा मंडळींना ठरावीक कालावधीसाठी गमावलेल्या उत्पन्नाची भरपाई ही विम्याद्वारे मिळावी, अशा प्रयत्नातून पॉलिसीबाजारने हे पाऊल टाकले आहे. भारतात आजच्या घडीला तरी नोकरी गमावल्यामुळे होणाऱ्या उत्पन्नातील नुकसानीची भरपाई करणारी परिपूर्ण…

कर्जदारांना लवकरच मिळणार खूशखबर

व्याजावरील व्याज माफ करण्याबाबत सरकारने लघु आणि मध्यम उद्योजकांचे कर्ज, २ कोटींपर्यंत वैयक्तिक कर्ज, शैक्षणिक कर्ज, गृहकर्ज, वाहन कर्ज, कंझुमर ड्युरेबल्स लोन यासारख्या सर्वच कर्जांना चक्रवाढ व्याज माफ करण्याची भूमिका घेतली आहे. एका अहवालानुसार ईएमआय मोरॅटोरियमचा मार्च ते ऑगस्ट या कालावधीत व्याजाची रक्कम ५००० ते ६००० कोटींच्या आसपास असेल असा अंदाज आहे. काहींच्या मते हा आकडा १०००० कोटी ते १५००० कोटीच्या दरम्यान असण्याची शक्यता आहे. कर्जदारांना दिलासा देत सरकार हा भार स्वतः उचलणार आहे.

End of content

No more pages to load