वॉट्सऍपवरून

तुमच्याकडे स्वतःची मोटार असेल, तर तिचा विमा उतरवणे किती आवश्यक आहे याची तुम्हाला निश्चितच जाणीव असते. त्यातच पूर्वी कधी तुमच्या मोटारीचे नुकसान झाले असेल तर, मोटारविम्यात कोणत्या गोष्टींच्या भरपाईचा समावेश आहे आणि कोणत्या नाही याचीही तुम्हाला माहिती असणे आवश्यक आहे. आपल्या देशात मोटार विमा उतरवणे कायद्याने बंधनकारक असल्यानेच विमा उतरवण्याचे प्रमाण अधिक आहे. मोटारविमा योजना घेण्यापूर्वी या योजनेतील बारकावे, वैशिष्ट्ये, अटी आणि नियम यांचे बारकाईने वाचन करणाऱ्यांची संख्या अगदीच नगण्य आहे. मोटारविमा योजनेचे नूतनीकरण करतानाही बहुसंख्य ग्राहक नवे बदल, अतिरिक्त सुविधा आणि योजनेत समाविष्ट नसलेल्या बाबींची माहिती न घेताच नूतनीकरण करतात. त्यानंतर मात्र गाडीचा अपघात झाल्यास त्याचा फटका त्यांना बसतो.…

सर्वांकडून वर्षभर आतुरतेनं वाट पाहिला जाणारा दिवाळी हा आनंदाचा, प्रकाशाचा, चैतन्याचा सण आजपासून खऱ्या अर्थानं सुरू होतोय. अर्थ-उद्योग-गुंतवणूक जगताच्या दृष्टीनं तर दसरा-दिवाळी हे सण जास्तच महत्त्वाचे! बहुतेक व्यापाऱ्यांच्या वर्षभरात होणाऱ्या एकूण उलाढालीच्या 20 टक्के उलाढाल फक्त घटस्थापनेपासून दिवाळीपर्यंतच्या काळात होताना दिसते. दिवाळीच्या पार्श्‍वभूमीवर कपडे, इलेक्‍ट्रॉनिक वस्तू, वाहनं यांच्या खरेदीनं बाजारपेठा फुलून गेलेल्या दिसतात. अशा खरेदीबरोबरच दिवाळीचा खूप जवळचा संबंध गुंतवणुकीशीदेखील आहे. विशेषतः दिवाळीतल्या धनत्रयोदशी, लक्ष्मीपूजन या दिवसांचं महत्त्व यादृष्टीनं अधिकच! लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी लक्ष्मीची पूजा करून येणारं वर्ष समृद्धीचं, भरभराटीचं जावं, अशी कामना सर्वच जण करतात. या दिवशी शेअर बाजारातही मुहूर्ताचे व्यवहार करण्याची परंपरा आहे. याच परंपरेला धरून थोडं व्यापक, "अर्थ'पूर्ण…

शेअरबाजारातल्या मूल्यांकनांचे मोजमाप करण्यासाठी अनेकदा समभागाची किंमत आणि त्या कंपनीचे प्रति-समभाग उत्पन्न यांच्या गुणोत्तराकडे पाहिले जाते. जेव्हा समभागांच्या किमती कंपनीच्या उत्पन्नाच्या वाढीच्या वेगापेक्षा जास्त वेगाने वाढतात, तेव्हा हे गुणोत्तर फुगत जाते. निफ्टी निर्देशांकासाठी या गुणोत्तराची २०१० पासूनची सरासरी २१.५ आहे. म्हणजे निर्देशांकाची पातळी निर्देशांकाच्या समग्र प्रति-समभाग उत्पन्नाच्या साधारण साडेएकवीस पट असेल, तर मूल्यांकन सरासरी पातळीवर आहे, असे म्हणता येईल. गेल्या दोन महिन्यांमधल्या १५ टक्के घसरणीनंतरही निफ्टीसाठीचे सध्याचे गुणोत्तर २४च्या थोडे वर, म्हणजे दीर्घकालीन सरासरीपेक्षा १२ टक्के जास्त आहे. मिड कॅप निर्देशांकाच्या बाबतीत तर ही तफावत आणखी जास्त आहे (सोबतचे आलेख पाहा). २०११ ते २०१३ या काळात – म्हणजे संयुक्त पुरोगामी…

देशाची अर्थव्यवस्था सध्या संथगतीने वाटचाल करीत असली तरी, अर्थतज्ज्ञांनी घाबरून जाण्याची आवश्यकता नसल्याचे रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या एका अभ्यासानुसार गुंतवणूक चक्रातील सध्याचा तेजीचा कालखंड २०२२-२३पर्यंत असाच कायम राहण्याची शक्यता आहे. या दरम्यान महागाई वाढली तर, ती नियंत्रणातआणण्यासाठी व्याजदरात वाढ होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे गुंतवणुकीवरील दबाव वाढण्याची शक्यता असल्याचेही रिझर्व्ह बँकेने नमूद केले आहे.चालू आर्थिक वर्षातील जूनअखेरच्या तिमाहीत जीडीपीच्या दरात वाढ झाल्याचे दिसून आले. बँकांकडून देण्यात येणाऱ्या कर्जांमध्ये वाढ आणि शेअर बाजारांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक झाल्याने त्याचा परिणाम जीडीपी वाढण्यात झाल्याचे दिसून आले. मात्र, त्यानंतर जगभर पसरलेली अनिश्चितता आणि त्याचा बाजारांवर पडलेला नकारात्मक प्रभाव यांमुळे अनिश्चितता निर्माण होण्याची…

भारतामध्ये अधिकांश लोक प्राप्तिकर वाचविण्यासाठी आयुर्विमा अर्थात इन्शुरन्स घेतात; परंतु प्राप्तिकर लागू होत नसेल किंवा तो वाचविण्यासाठीची इतर गुंतवणूक कमाल पातळीवर गेली असेल, तर आयुर्विमा घ्यायचा नाही का? त्याचप्रमाणे प्राप्तिकर वाचविण्यासाठी गुंतवणुकीचे इतर आकर्षक पर्याय उपलब्ध असताना गरज नसली तरी इन्शुरन्स घ्यायचा का? दोन्हीचे उत्तर "नाही' असेच येते. आयुर्विमा ही एक स्वतंत्र संकल्पना आहे आणि त्याच्याकडे स्वतंत्ररीत्या बघितले पाहिजे. गुंतवणुकीची प्रथम पायरी म्हणजे प्राप्तिकर बचत करणे. प्राप्तिकर बचत करण्यासाठी जे काही पर्याय उपलब्ध आहेत, त्या सर्वांची तुलना केली तर इक्विटी लिंक्‍ड सेव्हिंग्ज स्कीम (इएलएसएस) योजनांचा क्रमांक सर्वांत वरचा लागेल. काय आहेत या योजना आणि त्याचे फायदे, थोडक्‍यात समजावून घेऊया.  …

मशिन लर्निंगच्या माध्यमातून अंडरायटिंग आधारीत प्रणालीचा वापर करुन डिजीटल ग्राहक कर्ज व्यवसायात आघाडीवर असणार्‍या क्रेडीटेकला आता एनबीएफसी म्हणजेच नॉन बँकिंग फायनान्शियल कंपनी म्हणून काम करण्याचा रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचा परवाना देण्यात आला आहे. भारतीय अर्थविश्वाच्या इतिहासात अशा प्रकारचा हा पहिलाच परवाना बहाल करण्यात आला आहे. नवीन परवान्याबाबत माहिती देताना क्रेडीटेकचे कार्यकारी संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष कोहली यांनी सांगितले की, “या परवान्याच्या माध्यमातून आम्ही भारतातील कर्ज पुरवठा क्षेत्रात नव्या युगाला सुरुवात केली आहे. रिझर्व्ह बँकेने आम्हाला हा परवाना देताना आमची मजबूत यंत्रणा, वापरत असणारे तंत्रज्ञान आणि ग्राहक तक्रार निवारण यंत्रणा यांचा प्रामुख्याने विचार केला. त्यामुळे याबाबत आम्ही परवाना मिळवण्याच्या…

देशातील पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना मोठ्या प्रमाणावर अर्थपुरवठा करणारी इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग अँड फायनान्शिअल सर्व्हिसेस (आयएलएफएस) ही कंपनी आर्थिक संकटात सापडल्याचे पडसाद शेअर बाजारापासून आर्थिक विश्वात उमटू लागले आहेत. या कंपनीवर तब्बल ९१ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज असून स्मॉल इंडस्ट्रिज डेव्हलपमेंट बँक ऑफ इंडिया (सिडबी) आयएलएफएसविरोधात राष्ट्रीय विधी न्यायाधिकरणाकडे (एलसीएलटी) दिवाळखोरीचा अर्ज केल्याने खळबळ उडाली आहे. देशातील पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना मोठ्या प्रमाणावर अर्थपुरवठा करणारी इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग अँड फायनान्शिअल सर्व्हिसेस (आयएलएफएस) ही कंपनी आर्थिक संकटात सापडल्याचे पडसाद शेअर बाजारापासून आर्थिक विश्वात उमटू लागले आहेत. या कंपनीवर तब्बल ९१ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज असून स्मॉल इंडस्ट्रिज डेव्हलपमेंट बँक ऑफ इंडिया (सिडबी) आयएलएफएसविरोधात राष्ट्रीय विधी…

घसरत्या रुपयाला सावरण्यासाठी आणि चालू खात्यावरील तूट कमी करण्यासाठी मसाला बॉण्ड्सवर विशेष लक्ष देणार असल्याचे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी शुक्रवारी स्पष्ट केले आहे. परंतु, मसाला बॉण्ड किंवा कर्जरोखे म्हणजे काय हे सर्वसामान्य नागरिकाला माहिती नसल्यामुळे त्याचा देशाचे चलन असलेल्या रुपयावर कसा परिणाम होतो हे समजण्यास अवघड जाते. म्हणूनच जाणून घेऊयात, मसाला बॉण्ड म्हणजे नक् काय ते. जर एखाद्या भारतीय कंपनीला परदेशात गुंतवणुकीसाठी पैसे उभा करायचे असतील तर त्या कंपनीला आपले बॉण्ड्स डॉलरच्या चलनात इश्यू करावे लागत होते. त्यामुळे साहजिकच डॉलरच्या कमी अधिक किंमतीचा फटका भारतीय कंपन्यांना बसत असे. मात्र, 'मसाला बॉण्ड'मुळे या कंपन्यांना रुपयात कर्जरोखे जारी करणे शक्य झाले. यामुळे…

‘एनपीएस’चे फायदे: एनपीएस ही एक कमी खर्चाची पेन्शन योजना आहे. यात फंड व्यवस्थापन खर्च ०.१ टक्के इतकाच आहे. आपण जर एखादा रेग्युलर म्युच्युअल फंड पाहिला तर त्याचा खर्च साधारण १.५ -२.० टक्के इतका हमखास असतो. कलम ८० खाली ५०,००० रुपयांची अतिरिक्त गुंतवणूक (रु.१,५०,००० च्या व्यतिरिक्त) करून जास्त कर वाचवता येतो. ३० टक्के कर भरणाऱ्यांना याचा जास्त उपयोग होतो. या योजनेमध्ये असलेले पैसे हे समभाग, सरकारी रोखे, गैर सरकारी रोखे आणि इतर गुंतवणूक पर्याय यामध्ये गुंतवले जातात. यामुळे दीर्घकाळात चांगल्या प्रकारे पेन्शन फंड तयार करता येऊ शकतो. आपल्या जोखीम क्षमतेनुसार आपण एनपीएसमध्ये किती टक्के गुंतवणूक कोणत्या पर्यायात असली पाहिजे हे ठरवू…

तातडीच्या गरजेसाठी कर्ज देणारी वेगवेगळी ऍप्स आणि वेबसाइट्‌स उपलब्ध आहेत. संबंधित कंपनीच्या निकषांत बसत असल्यास आणि वेगवेगळ्या कागदपत्रांची पूर्तता केल्यास तातडीनं कर्ज मिळू शकतं. अशीच काही ऍप्स आणि वेबसाइट्‌स यांच्याविषयी माहिती.   कर्ज काढणं ही एकेकाळी अतिशय अवघड असलेली गोष्ट अत्याधुनिक तंत्रज्ञानानं सोपी करून टाकली आहे. अनेक ऍप्स, वेबसाइट्‌स अडीअडचणीच्या काळात हात देतात. तुम्ही संबंधित कंपन्यांच्या निकषांत बसलात आणि ठराविक कागदपत्रांची, नियमांची पूर्तता केली, तर अक्षरशः पुढच्या 15 मिनिटांमध्ये त्या कंपन्या तुमच्या बॅंक खात्यात पैसे जमा करतात. कागदपत्रांची मोठी फाइलच सादर करणं, 10-15 दिवस बॅंकेचे उंबरठे झिजवणं, असं काहीही इथं करावं लागत नाही. तुम्हाला फक्त तुमच्या स्मार्ट फोनमध्ये मनी लेन्डिंग…