वॉट्सऍपवरून

Post the Union Budget 2019 scheduled on July 5, investment in direct stocks, mutual funds, ULIPs and NPS would become a bit more expensive for investors. The new finance minister Nirmala Sitharaman is likely to bring clarity on the stamp duty tax on financial securities transactions, which was re-introduced in the interim budget 2019, said three MF CEOs. The CEO of a top fund house requesting anonymity said that earlier AMFI had also sought clarification on who will bear the stamp duty tax on such transactions. Currently, TER does not include stamp duty tax. Hence, clarity on changes to TER…

क्रेडिट कार्डाचे फायदे अनेक आहेत. क्रेडिट कार्डे पेमेंटच्या बाबतीत लवचिक असल्याने कार्डधारकाला आर्थिक नियोजन चांगल्या प्रकारे करता येते. कार्डधारकाला मोठ्या रकमांची खरेदी किंवा क्रेडिट कार्डाचे थकलेले संपूर्ण बिल सोयीस्कर ईएमआयमध्ये रूपांतरित करता येऊ शकते व विशिष्ट कालावधीमध्ये त्याची फेड करता येऊ शकते. त्यासाठी अतिरिक्त कागदपत्रांची आवश्यकता नसते. तसेच, कार्डधारकांना डेबिट कार्डांच्या तुलनेत क्रेडिट कार्ड वापरून अधिक रिवॉर्ड पॉइंट मिळवता येऊ शकतात. हे रिवॉर्ड पॉइंट कॅटलॉग, व्हाउचर, विमानाची तिकिटे, मूव्ही ऑफर यासाठी वापरता येऊ शकतात.    उत्तम क्रेडिट हिस्ट्री तयार करण्यासाठी क्रेडिट कार्ड उपयुक्त ठरते. त्यामुळे, क्रेडिट कार्ड बिले वेळेवर भरली तर चांगला क्रेडिट तयार करण्यासाठी मदत होते व त्यामुळे कर्ज…

केंद्रात पंतप्रधानपदी पुन्हा नरेंद्र मोदी सशक्त संख्याबळासह आल्याने बळावलेल्या बाजार भावना म्युच्युअल फंड उद्योगाच्या पथ्यावर पडल्या आहेत. या उद्योगाची एकूण गंगाजळी ही सरलेल्या मे महिनाअखेर काहीशी वाढून २५.४३ लाख कोटी रुपयांवर गेली आहे. विशेषत: अधिक जोखीम असलेल्या समभागसंलग्न (इक्विटी) फंडांमधील वाढलेले योगदान याला कारणीभूत ठरले आहे. म्युच्युअल फंड उद्योगाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या ‘अ‍ॅम्फी’कडून प्रसिद्ध आकडेवारीनुसार, एप्रिल २०१९ अखेर देशातील सर्व म्युच्युअल फंडांकडील गुंतवणूकयोग्य गंगाजळी (एयूएम) २५.२७ लाख कोटी रुपये होती, ती मे महिनाअखेर २५.४३ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. समभागसंलग्न योजनांमधील या महिन्यांतील नक्त गुंतवणूक ओघ हा ५,४१० कोटी रुपयांचा राहिला. उल्लेखनीय म्हणजे यातील जवळपास निम्मा वाटा म्हणजे २,७०० कोटी रुपयांचा…

अलीकडच्या काळात आर्थिक फसवणुकीच्या घटना वाढत चाललेल्या दिसत आहेत. रोजच्या वृत्तपत्रात अशा बातम्या वाचनात येत आहेत. पुन्हा-पुन्हा लोक फसत आहेत. खूप जास्त व्याज मिळते म्हणून पैसे गुंतवणे किंवा व्याजाने देणे, शेअर्स किंवा तत्सम गुंतवणूकपर्यायात अवाजवी परताव्याचे आमिष दाखवून भुलवणे यासारखे प्रकार मोठ्या प्रमाणात घडू लागले आहेत. सोने स्वस्तात देतो, दागिन्यांना पॉलिश करून देतो, खजिना सापडला आहे तो तुम्हाला देतो, खूप व्याज देतो, तुमच्या जुन्या विमा पॉलिसीचे पैसे मिळवून देतो, इन्कम टॅक्‍स रिफंड मिळवून देतो, तुम्ही लकी ठरले आहात, मोठे गिफ्ट मिळणार आहे, स्वस्तात डॉलर देतो, असे अनेक फसवणुकींचे प्रकार पाहायला मिळत आहेत. पण अशा ठिकाणी दिलेले पैसे परत मिळतील काय,…

शेअरवरील लाभांश हा शेअरच्या दर्शनी मूल्यावर (फेस व्हॅल्यू) दिला जातो. उदाहरणार्थ, एका नामांकित कंपनीच्या शेअरचा सध्याचा बाजारभाव 200 रुपये आहे (ज्याचे दर्शनी मूल्य 10 रुपये आहे), असे समजूया. अशा कंपनीने 30 टक्के लाभांश जाहीर केला तर मिळणाऱ्या लाभांशाची रक्कम 3 रुपये असेल. कारण शेअरचा बाजारभाव 200 रुपये असला तरी मिळणारा लाभांश हा त्या बाजारभावाच्या 30 टक्के नसून, दर्शनी मूल्याच्या (म्हणजेच 10 रुपयांच्या) 30 टक्के आहे, हे गुंतवणूकदारांनी लक्षात ठेवले पाहिजे. गुंतवणूकदाराने तो शेअर 200 रुपयांना खरेदी केला तर मिळणारा 3 रुपये लाभांश हा त्याच्या गुंतवणुकीच्या फक्त दीड टक्का आहे. शेअर बाजाराच्या तांत्रिक भाषेत सांगायचे झाले तर या शेअरचा "डिव्हिडंड यिल्ड'…

कर भरण्याविषयी खाली पाच गोष्टी दिलेल्या आहेत ज्या तुम्हाला माहित असणे आवश्यक आहे:   १. फॉर्म-१६, फॉर्म-१६ए आणि फॉर्म-२६एएस दरम्यान रिकंसिलिएशन होणे   फॉर्म-१६ व फॉर्म-१६ए हे टीडीएस प्रमाणपत्र आहेत जे डिडक्टीला प्रदान केले जातात. नियोक्त्याद्वारे कर्मचाऱ्याला वार्षिक स्वरूपात फॉर्म-१६ प्रदान केले जाते आणि फॉर्म-१६ए डिडक्टरद्वारे (जसे की बँका) डिडक्टीला तिमाही स्वरूपात प्रदान केले जातात. फॉर्म-१६ए वेतनाव्यतिरिक्त इतर सर्व प्रकारच्या टीडीएससाठी आहे.    अलीकडेच, फॉर्म-१६ भाग-बी च्या स्वरूपात प्रमुख बदल घडून आलेले आहेत. नवीन स्वरूपात एचआरए, एलटीए, ग्रॅच्युइटी इत्यादी सवलतीच्या भत्त्यांविषयी अधिक तपशील द्यावा लागतो आणि कलम ८० कपातीचे तपशील वेगळे नमूद करावे लागतात. तसेच, नियोक्त्यांना आता ट्रेसेस पोर्टलवरून संपूर्ण…

निवडणूक निकालपूर्ण एक्झिट पोल्समध्ये पुन्हा एकदा भाजपप्रणीत एनडीएचे सरकार येताना दिसत आहे. सर्व एक्झिट पोल्स बहुमताचे सरकार दाखवीत असल्याने शेअर बाजारात उत्साह संचारला आहे. मात्र, तत्कालीन 'रिऍक्शन' सोडल्यास आणि 23 मे रोजी निकाल जाहीर झाल्यानंतर नवीन सरकारसमोर मोठी आव्हाने असतील. यातील आर्थिक आवाहनांचा विचार करूया:   1) रोजगार/ नोकरी : देशांतर्गत तरुण लोकसंख्येचा विचार करता रोजगार उपलब्ध करणे हे सरकार समोरील सर्वात मोठे आव्हान असणार आहे. प्रति महिना तब्बल 10 लाख युवक किंवा रोजगार मिळविण्यासाठी सक्षम मनुष्यबळ तयार होत आहे. मागील दोन वर्षांमध्ये भारत सरकारने अधिकृतरित्या रोजगाराची आकडेवारी जाहीर केलेली नाही मात्र, जी माहिती मिळत आहे त्यानुसार बेरोजगारीचा दर मागील…

पूर्वीच्या काळी एकदा नोकरीला सुरवात केली, की बहुतेक लोक 30 ते 35 वर्षांनी त्याच संस्थेतून किंवा कंपनीतून निवृत्त होत असत. परंतु, आज तशी परिस्थिती राहिलेली नाही. मोठ्या पदावर असलेले व चांगला पगार घेत असलेले वरिष्ठ कर्मचारीसुद्धा अकस्मात नोकरी सुटली म्हणून घरी बसलेले दिसतात. "जेट एअरवेज'च्या कर्मचाऱ्यांचे सध्याचे उदाहरण ताजे आहे. चांगली नोकरी अकस्मात जाणे, हे खूप क्‍लेशदायक असते. अशा कर्मचाऱ्यांनी कर्जे घेतली असतील तर त्यांची परिस्थिती आणखीनच कठीण होते. नोकरी गेल्यामुळे "मेडिकल इन्शुरन्स' संपुष्टात येतो आणि अशा वेळी जर घरातील कोणाला मोठे आजारपण आले तर दुष्काळात तेरावा महिना अशी परिस्थिती होते. या पार्श्‍वभूमीवर इमर्जन्सी फंडाचे महत्त्व अधोरेखित होते. आणीबाणीची परिस्थिती…

राजकीय चक्रातील सध्याचा काळ असा असतो, ज्यावेळी भावना शिगेला पोहोचलेल्या असतात आणि अपेक्षांचा उन्माद आलेला असतो. निवडणुका जवळ आलेल्या असताना तुम्ही मार्केटमधील तुमच्या परफॉर्मन्ससाठी जोमदार तयारी करत आहात का? या ५ वर्षांच्या प्रक्रियेबद्दल अंदाज वर्तवणं अशक्य असतं, ज्यामुळे गुंतवणुकदार खालीलपैकी भूमिका निश्चित करतात:   -          सगळ्या अनिश्चिततेपासून दूर राहणे. मार्केटपासूनच दूर राहणे.   -           शांत राहून निवडणूक निकालांनंतर गुंतवणूक करणे.   -         जो पक्ष सत्तेत येतो त्याला अनुसरून गुंतवणुकीचे पर्याय निवडतात.   -          मतदानाआधीच गुंतवणुकीचे पैसे रोख करून घेतात.   गुंतवणुकदारांना हा काळ खूपच चिंतेचा…

शेअर्स आणि म्युच्युअल फंडातील गुंतवणुकीतून प्रामुख्याने दोन प्रकारचे उत्पन्न मिळते : १. लाभांश २. विक्रीतून किंवा हस्तांतरणातून मिळणारा भांडवली नफा या दोन्ही प्रकारच्या उत्पन्नाची कर आकारणी गुंतवणुकीच्या प्रकारावर अवलंबून असते. लाभांश उत्पन्न : शेअर्सवरील लाभांश : कंपन्यांच्या शेअर्सवर एका आर्थिक वर्षांत मिळणारा लाभांश १० लाख रुपयांपर्यंत करमुक्त आहे. या रकमेपेक्षा जास्त मिळणाऱ्या लाभांशावर १० टक्के इतक्या दराने कर भरावा लागतो, करदात्याच्या कराचा स्लॅब कोणताही असला तरी. शिवाय या रकमेतून कोणतीही वजावट मिळत नाही. १० लाख रुपयांपर्यंतचा लाभांश करमुक्त असला तरी तो विवरणपत्रात ‘करमुक्त उत्पन्न’ या सदरात दाखवावा लागतो. म्युच्युअल फंडावरील लाभांश : म्युच्युअल फंडावरील लाभांश हा करदात्यांसाठी करमुक्त आहे. मागील…