editorial

रिझर्व्ह बँकेची द्वैमासिक पतधोरणाचा आढावा बैठक आज बुधवार २ डिसेंबरपासून मुंबईत सुरु झाली. या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांची घोषणा ४ डिसेंबरला करण्यात येणार आहे. दुसऱ्या तिमाहीत जीडीपीमध्ये सुधारणा झाली असली तरी या आढावा बैठकीत व्याजदरांमध्ये बदल होण्याची शक्यता धूसर असल्याचे जाणकारांनी म्हटलं आहे. विश्लेषकांनी दिलेल्या माहितीनुसार किरकोळ महागाईमध्ये वाढ झाल्यामुळे पतधोरण समिती व्याजदरांमध्ये कोणतेही बदल करणार नाही. सद्यस्थितीत किरकोळ महागाईचा दर रिझर्व्ह बँकेच्या निर्धारित स्तरापेक्षा वरच्या पातळीवर आहे. सप्टेंबर २०२०मध्ये संपलेल्या चालू आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीत जीडीपीचा दर नकारात्मक राहिला. त्यामुळे रिझर्व्ह बँक पतधोरणामध्ये व्याजदरात फारसा बदल करण्याची शक्यता कमीच आहे. त्यानंतर गरजेनुसार व्याजदरात कपात केली जाऊ शकते. पतधोरण समितीच्या ऑक्टोबरमध्ये…

मिरे असेट इन्व्हेस्टमेंट मॅनेजर्स इंडिया या देशातील इक्विटी व डेट विभागांतील सर्वांत वेगाने वाढणाऱ्या फंड घराण्याने ‘मिरे असेट बँकिंग अँड फायनान्शिअल सर्व्हिसेस फंड’ या खुल्या इक्विटी योजनेची घोषणा केली आहे. या फंडाचा एनएफओ २५ नोव्हेंबर २०२० रोजी सबस्क्रिप्शनसाठी खुला झाला असून ४ डिसेंबर २०२० रोजी बंद होणार आहे. या फंडाचे हर्षद बोरावके आणि गौरव कोचर व्यवस्थापन करणार आहेत. “बँकिंग आणि वित्तीय सेवा क्षेत्र केवळ सर्वांत मोठेच नाही, तर ते भारतीय अर्थव्यवस्थेतील सर्वाधिक वैविध्यपूर्ण क्षेत्रही आहे. गेल्या २-३ दशकांत या क्षेत्राचे स्वरूप केवळ बँकांपुरते मर्यादित राहिलेले नाही, तर एनबीएफसी, विमा, एएमसी आणि कॅपिटल मार्केट कंपन्या आदी अनेक संलग्न व्यवसायांचा यात समावेश…

प्रिय गुंतवणूकदार, आपणास सांगण्यास आनंद होत आहे की देशातील पहिला म्युच्युअल फंड, युटीआय म्युच्युअल फंड आता एक नवीन योजना 2 डिसेंबर, 2020 रोजी पासून कार्यरत करत आहे जिचे नाव आहे युटीआय स्मौल कॅप फंड. हा फंड 2 डिसेंबर, 2020 ते 16 डिसेंबर, 2020 या कालावधीत रू. 10/- प्रती यूनिट या दराने आपल्याला मिळणार आहे आणि 23 डिसेंबर, 2020 नंतर तो बाजार मूल्य भावाप्रमाणे विक्री होणार आहे. आपल्याला कल्पना आहेच 23 मार्च, 2020 मुंबई स्टॉक मार्केटचा सूचकांक 25,981.24 होता आणि 23 नोवेंबर 2020 रोजी 44,077.15 इतका वाढला आहे. म्हणजेच मागील 9 महिन्या मध्ये मुंबई स्टॉक मार्केटचा सूचकांक साधारण 69% या प्रमाणात…

नियामक तरतुदींच्या पालनात कसूर केल्याबद्दल राष्ट्रीय शेअर बाजाराने (एनएसई) काव्‍‌र्ही स्टॉक ब्रोकिंगचे दलाल पेढी म्हणून सदस्यत्व रद्दबातल केले आहे. हद्दपारीची ही कारवाई सोमवार, २३ नोव्हेंबरपासून अमलात आली आहे, असे एनएसईने स्पष्ट केले. मुखत्यार पत्रांचा (पॉवर ऑफ अ‍ॅटर्नी) गैरवापर करून गुंतवणूकदार ग्राहकांच्या डीमॅट खात्यांतील रोख्यांना स्वत:च्या डीमॅट खात्यावर घेऊन २,००० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक मूल्याच्या उलाढाली केल्याचा काव्‍‌र्हीवर ठपका आहे. नोव्हेंबर २०१९ मध्ये हा गैरप्रकार सिद्ध झाल्यावर, भांडवली बाजार नियामक ‘सेबी’ने काव्‍‌र्हीवर नवीन ग्राहक नोंदविण्याला मज्जाव केला होता. बरोबरीने डिसेंबर २०१९ मध्ये एनएसईनेदेखील काव्‍‌र्हीचे बाजारात व्यापार करण्याचे हक्क हिरावून घेतले होते. आता त्या गैरवर्तनाची आणखी कठोर शिक्षा देताना काव्‍‌र्हीला भांडवली बाजारातून एनएसईने…

म्युच्युअल फंडामध्ये गुंतवणूक करण्यात शहरी गुंतवणूकदारांप्रमाणेच आता द्वितीय व तृतीय स्तरांतील किंवा छोट्या शहरांतील गुंतवणूकदारही सक्रिय झालेला दिसत आहे. ऑक्टोबर अखेर म्युच्युअल फंडांच्या व्यवस्थापनांतर्गत सरासरी मत्तेमध्ये (एयूएम) या छोट्या शहरांनी २८ लाख कोटी रुपयांची भर घातली आहे. एकूण एयूएमच्या ही रक्कम १६ टक्के आहे. या गुंतवणुकीमध्ये महाराष्ट्र देशात अव्वल आला आहे. ही माहिती असोसिएशन ऑफ म्युच्युअल फंड इंडस्ट्री (अॅम्फी) या फंडांच्या मध्यवर्ती संस्थेने दिली आहे. म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करणाऱ्या रिटेल गुंतवणूकदारांना थेट गुंतवणूक फारशी पसंत नसल्याचे दिसून आले आहे. बहुतांश रिटेल गुंतवणूकदार वितरकांच्या माध्यमातून गुंतवणूक करण्यावर भर देत आहेत. म्युच्युअल फंड उद्योगांच्या एकूण फोलिओंमध्ये रिटेलचा हिस्सा ९० टक्के असला, तरी…

सोमवारी ‘अ‍ॅम्फी’च्या जाहीर झालेल्या आकडेवारीनुसार, समभाग फंडातील ओघ घमी होऊनही म्युच्युअल फंडांची मालमत्ता सार्वकालीन उच्चांकावर पोहोचलेली दिसत आहे. सप्टेंबर महिन्याच्या तुलनेत ऑक्टोबरमध्ये नियोजित गुंतवणुकीत ९ कोटींची वाढ होऊन गुंतवणूक ७,८०० कोटींवर स्थिरावल्याचे आकडेवारी सांगते. नियोजित गुंतवणुकीच्या नोंदणीत झालेली वाढ वगळता म्युच्युअल फंडांच्या मालमत्तेतील वाढ म्युच्युअल फंडात वाढलेल्या ओघामुळे नसून मुखत्त्वे बाजाराच्या भांडवली मूल्यात झालेल्या वाढीमुळे असल्याचा निष्कर्ष विश्लेषकांनी काढला आहे. म्युच्युअल फंडातून पैसे काढून घेण्याचे प्रमाण वाढले असून याचे मुख्यत्वे तीन कारणे आहेत. पहिले कारण सुज्ञ गुंतवणूकदारांना सध्याचे मूल्यांकन अर्थव्यवस्थेच्या वास्तवतेशी फारकत घेणारे वाटते. दुसरे म्हणजे, अनेकांचे रोजगार गेले असून वेतन कपातीमुळेही दैनंदिन खर्चाची जुळवणी करताना बचतीचा आधार घेत आहेत.…

लक्ष्मी विलास बँकेनंतर रिझर्व्ह बँकेनं आणखी एका बँकेवर निर्बंध घातले आहेत. महाराष्ट्रातील जालना जिल्ह्यातील मंथा अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकेवर हे निर्बंध घालण्यात आले आहेत. रिझर्व्ह बँकेनं या बँकेला काही निर्देश दिले आहेत. हे निर्देश १७ नोव्हेंबर २०२० ला बँक बंद होण्यापासून पुढील सहा महिन्यांसाठी लागू राहणार आहे. रिझर्व्ह बँकेनं दिलेल्या माहितीनुसार मंथा अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकेला रिझर्व्ह बँकेच्या परवानगीशिवाय कोणत्याही व्यक्तीला कर्ज देता येणार नाही. याव्यतिरिक्त जुन्या कर्जाचं नुतनीकरण अथवा बँकेला गुंतवणूक करण्यास मनाई असेल.