आपल्याकडच्या व्यापारी, सहकारी किंवा खाजगी बँकांना देशांची पैशांची टंचाई भासते, तेव्हा बँका रिझर्व बँकेकडून पैसे कर्जरूपाने घेतात. रेपो रेट म्हणजे ज्या दराने बँक रिझर्व बँकेकडून पैसे घेते तो दर… रेपो रेट वाढणं म्हणजे बँकांना रिझर्व बँकेकडून मिळणाऱ्या कर्जदरात वाढ होणं, तर रेपो रेट कमी होणं म्हणजे बँकेला स्वस्तात पैसे मिळणं… म्हणजेच आरबीआयने रेपो रेट वाढवला तर पर्यायाने सर्व बँकांना ग्रहकांना द्यावयाची कर्जाचे दरही वाढवावे लागतात.
रिवर्स रेपो रेट म्हणजे रेपो रेटच्या अगदी उलट संकल्पना आहे. ज्याप्रमाणे देशभरातल्या वेगवेगळ्या बँका रिझर्व बँकेकडून कर्जरूपी पैसा घेतात, तसाच रिझर्व बँकही या वेगवेगळ्या बँकाकडून कर्जरूपाने पैसे घेत असते. तेव्हा त्यासाठी जो दर आकारला जातो, त्याला रिवर्स रेपो रेट म्हणतात. बँका नेहमीच रिझर्व बँकेला पैसे देण्यासाठी तत्पर असतात. कारण त्यांच्यासाठी ही गुंतवणूक असते. शिवाय सर्वाधिक सुरक्षित असते आणि चांगलं व्याजही मिळतं. रिवर्स रेपो रेटमध्ये वाढ झाली म्हणजे आपल्या बँकेला फायदा होतो. कारण त्यांना सुरक्षित गुंतवणुकीवर चांगला मोबदला मिळतो.
रिवर्स रेपो रेटमध्ये वाढ झाल्यामुळे बँकांकडील अतिरिक्त पैसा रिझर्व बँकेकडे परत जातो. म्हणजेच बँकिंग सिस्टीममध्ये राहत नाही. तर जास्त व्याज आणि सुरक्षितता म्हणून बँकांनी फक्त आरबीआयकडेच पैसे ठेऊ नये, तर सामान्य ग्राहकांनाही कर्ज देणं अपेक्षित असतं, म्हणूनच CRR ही संकल्पना राबवली जाते.
सीआरआर म्हणजे कॅश रिझर्व रेशो… म्हणजे सर्वसामान्य बँकांनी आपल्याकडील एकूण ठेवींपैकी मध्यवर्ती बँकेकडे किती पैसे ठेवायचे याचं प्रमाण. म्हणजेच आरबीआयने सीआरआर वाढवला तर बँकांना आरबीआयकडे जास्त पैसे ठेवावे लागतात. सीआरआर कमी केला तर कमी पैसे ठेवावे लागतात. सीआरआर वाढवला तर बँकिंग सिस्टीममधला पैसा कमी होतो, आणि कमी केला तर बँकांकडील पैसा साहजिकच वाढतो. बँकांकडील अतिरिक्त पैसा कमी जास्त करण्यासाठी ही संकल्पना वापरली जाते.
अगदी सोप्या शब्दात सांगायचं तर इन्फ्लेशन म्हणजे महागाई. पण आपल्याला एखादी वस्तू महाग मिळाली किंवा एखाद्या वस्तूचे भाव वाढले तर इन्फ्लेशन होत नाही. म्हणून इन्फ्लेशन म्हणजे चलनवाढ. काही ठराविक वस्तू किंवा सेवांच्या किंमतीत होणारी वाढ म्हणजे महागाई या वस्तू आणि सेवांची भाववाढ थेट भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या सर्वागिण विकासावर परिणाम करणारी असते. दर आठवड्याला जाहीर होणारे इन्फ्लेशनचे आकडे म्हणजे काही ठराविक वस्तू आणि सेवांच्या किंमती आधीच्या वर्षाच्या तुलनेत किती प्रमाणात वाढल्या. ही महागाईची वाढ किंवा घट होते, उत्पादन आणि मागणी यांच्यातल्या विषम प्रमाणामुळे. उत्पादन कमी झालं आणि मागणी खूप वाढली तर महागाई वाढते. त्याचा परिणाम वस्तूंच्या किमती वाढण्यात होतो. कारण काही वस्तू जीवनावश्यक असतात, भाव वाढला तरी त्यांची खरेदी करावीच लागते. म्हणून सिस्टीममध्ये चलनवाढ होते.
डिफ्लेशन म्हणजे वस्तू किंवा सेवांच्या किंमतीत सातत्याने घट होणं. इन्फ्लेशन रेट जेव्हा उणे होतो, तेव्हा त्याला डिफ्लेशन म्हणतात. ही अवस्था खूप आठवडे कायम राहिली तर त्याला डिफ्लेशन आलं म्हणतात.
सध्या बँक दर आणि महागाई, चलनवाढ किंवा इन्फ्लेशन हे शब्द सगळीकडेच ऐकायला येतात. बँक दर हा अनेक वेगवेगळ्या कारणांनी निश्चित होतो. त्यामध्ये सर्वात महत्वाचं कारण असतं इन्फ्लेशन दर. जेव्हा जेव्हा महागाई निर्देशांक वाढतो तेव्हा तेव्हा बँकांची कर्जे तसंच ठेवीवरील व्याजाचे दरही वाढतात. महागाई वाढते कारण उत्पादन कमी झालेल्या वस्तूंना जेव्हा जास्त मागणीमुळे भाववाढ होते, तेव्हा संबंधित वस्तूच्या उत्पादन मूल्यापेक्षा जास्त मूल्य संबंधित वस्तूला मिळतं. म्हणजेच सिस्टीममध्ये पैश्यांचं प्रमाण वाढतं. त्यावेळी सिस्टीममध्ये जास्त झालेला पैसा पुन्हा बँका आपल्याकडे ओढून घेतात, म्हणजेच ठेवींवरील व्याजदर वाढवतात, किंवा ग्राहकांना कर्जे देणं महाग करतात, त्यामुळे बँकांकडील पैसा पुन्हा सिस्टीममध्ये जाण्यापासून वाचतो. म्हणून जेव्हा जेव्हा महागाई वाढते, तेव्हा बँकांचे व्याजदरही
एसएलआर म्हणजे स्टॅच्युटरी लिक्वीडीटी रेश्यो.. हे प्रमाण म्हणजे व्यापारी बँकांनी स्वतःकडे नगद स्वरूपात किती रक्कम ठेवायची याचं प्रमाण. हे नगदीचं प्रमाण वेगवेगळ्या स्वरूपात असतं, म्हणजेच सोनं, सरकारी बाँड किंवा रोखे किंवा नगद अशा स्वरूपात असतं. एसएलआर रिझर्व बँकेकडून निश्चित होतो. यामुळे बँकांना आपलं पतधोरण ठरवण्यासाठी दिशा मिळते.
एसएलआर हा बाजारपेठेतली किंवा सिस्टीममधील पैश्यांची एकूण मागणी किंवा गरज तसंच बँकांना आवश्यक असलेली देणी यांच्या प्रमाणावर निश्चित होते. बँकांना आवश्यक असलेली देणी म्हणजेच ग्राहकांना दररोज द्यावे लागणारे पैसे किंवा मुदत ठेवींच्या मुदतपूर्तीनंतर चुकत्या करावयाच्या रकमा होय.
एसएलआरमध्ये वाढ म्हणजे बँकांच्या कर्ज देण्यावर मर्यादा, तसंच घट म्हणजे बँकांना पतपुरवठा वाढवण्याची मुभा असते. एसएलआरमध्ये वाढ म्हणजेच बँकांना सरकारी बाँड आणि रोख्यांमधील गुंतवणूकही वाढवावी लागते. शिवाय मार्केट किंवा सिस्टीमध्ये जाणाऱ्या पैश्यांवर प्रतिबंध येतात.